पुणे ः रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) हा आशियातील दहा देशांमध्ये खुल्या व्यापारासाठी होणारा करार आहे. या व्यापार-करारात प्रामुख्याने आशिया-पॅसिफिकमधल्या १६ देशांचा समावेश आहे, त्यात ‘आसियान’ या संघटनेचे सर्व सदस्य तसेच चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत हे देश आहेत. या करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये जगाची अर्धी लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. आरसीईपी यशस्वी झाल्यास ३.४ अब्ज लोकांचं मार्केट बनेल. आरसीईपी करारासंदर्भात चर्चेच्या १६ फेऱ्या झाल्या आहेत. या कराराला सध्या सुरू असलेल्या आशियानच्या परिषदेत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. आरसीईपी हा खुला करार असल्याने यात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये विनाआयात शुल्क व्यापार होणार आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकरी नेते आणि अभ्यासक करारातील अनेक मुद्यांवर प्रश्‍न उपस्थित करून सहभागी न होण्याची मागणी करत आहेत. यात प्रामुख्याने शेती आणि दुग्ध व्यवसायाच्या संदर्भात धोक्याची सूचना देण्यात येत आहे. देशातील जवळपास १५० शेतकरी संघटनांनी या कराराला विरोध केला आहे.  करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषमता आहे. दरडोई उत्पन्नातही मोठी तफावत असून ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न ५५ हजार डॉलर आहे. तर कंबोडियासारख्या देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न १३०० डॉलर इतकं आहे.  शेतकरी संघटनांसह अनेक अभ्यासक आणि जाणकरांनीही या करारात भारताने सहभागी होऊ नये असे सूचित केले आहे. त्यातच करारातील तरतुदी आणि मसुदा जाहीर केला नसल्याने आणि त्यात गोपनियता पाळली जात असल्याने यावरही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, चीनसारख्या विकसित देशांच्या शेतीमालाला भारताची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्याचा जबर फटका भारतातील शेतीक्षेत्राला बसेल, असा धोका शेतकरी संघटनांनी मांडला आहे. शेतीविषयक आव्हाने

भारतापुढील आव्हाने