नगर : रोजगारासाठी गाव सोडलेल्या कुटुंबांना आता स्थलांतरित झालेल्या गावांत रेशनचे अन्नधान्य मिळणार आहे. स्थलांतरित झालेली कुटुंबे रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी ‘आधारआधारीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली’च्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवला जात आहे.

सध्या राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम सुरू झाला असून, उर्वरित ३८ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबईसह) एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातून दरवर्षी जवळपास पंचवीस लाखांच्या वर कुटुंबे रोजगारासाठी काही महिने गाव सोडून स्थलांतरित होतात. स्थलांतरित होणाऱ्यांमध्ये बीड, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, जळगाव, नगर जिल्ह्याचा दक्षिण भाग, जळगाव, चाळीसगाव भागातून जवळपास दहा लाख ऊसतोड कामगार कुटुंबे स्थलांतरित होतात. या कुटुंबांना स्थलांतरित झाल्यानंतर सहा ते सात महिने रेशनच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत होते.

गतवर्षी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना एकाच वेळी (सुरवातीला) सहा महिन्यांचे अन्नधान्य देण्याचा प्रयोग राबवला, मात्र तो यशस्वी झाला नाही. आता मात्र ‘आधारआधारीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली’शी सर्व शिधापत्रिकाधारकांचे ‘डेटा क्‍लिनिक सिस्टीम’शी आधारकार्ड ‘लिंक’ केले आहे. ही जोडणी थेट दिल्लीतील सर्व्हरला जोडलेली आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये नव्वद टक्के शिधापत्रिका आधार लिंक केलेल्या आहेत. रेशन दुकानदाराला ‘बायोमेट्रिक’ मशिन दिलेली असून त्याद्वारे अन्नधान्य वितरण केले जात आहे.

शासन स्थलांतरित कुटुंबांना रेशन दुकानात धान्य देणार असून त्यासाठी कुटुंबप्रमुखाच्या बायोमेट्रिकचा आधार घेतला जाणार आहे. आधार क्रमांक जोडला नसलेल्यांसाठी स्थानिक पातळीवर पुरवठा विभागाचा कर्मचारी ओळख पटवून धान्य मिळवून देतील. ‘डेटा क्‍लिनिक सिस्टीम’चे काम पूर्ण झालेल्या सोलापूर शहर, जालना, नांदेड, नागपूर या जिल्ह्यामध्ये हा उपक्रम सुरू झाला असून एप्रिलपासून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणार आहे.

गावातून स्थलांतरित झालेली कुटुंबे रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी जेथे स्थलांतरित झाली आहेत, त्या गावांतील दुकानांतून धान्य मिळेल. साधारण एप्रिलपासून हा चांगला उपक्रम सुरू होणार आहे. - जितेंद्र इंगळे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नगर