पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, दुग्धविकास विभाग आणि कायदेदेखील राज्यकर्त्यांच्या हातात असताना भेसळ का थांबविली जात नाही, असा संतप्त सवाल शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केला.

वार्ताहरांशी बोलताना ते म्हणाले, की दूध भेसळीचा फटका ग्राहकांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. भेसळीसाठी जनावरे आणि शेतकरीदेखील दोषी नाहीत. १५ कोटी लिटर दूधपुरवठा क्षमता असताना देशात मात्र ६४ कोटी लिटर दुधाचा पुरवठा होतो आहे. त्यामुळे ४९ कोटी लिटर दूध भेसळीचे असल्याचे सिद्ध होते. हा व्यवसाय मुळात आमदार, खासदारांचा आहे. दूध व विषयुक्त अन्न पुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असताना सरकार गप्प बसले आहे.

वन्यजीव प्राणी संरक्षण कायदा जाणकार लोकांनी तयार केलेला नाही. वन्यजीवांची संख्या वाढत असून, शेतकऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यातून शहरांकडे स्थलांतर होत आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळेदेखील जनावरांची विक्री होत नाही. त्यामुळे दोन्ही कायदे रद्द करावेत. एका बाजूला चारा नाही, दुसऱ्या बाजूला दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी, असेच सरकारला वाटते आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

‘जलयुक्त शिवारा’ची टिमकी वाजविण्यासाठी राज्यातील पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला जाण्याचा अहवाल आम्ही दिला आहे. त्यावर सरकारने काम करावे. शेतकऱ्यांना कोंडी करून मारणारी नीती सरकारने अवलंबिली आहे. शेतकरी आत्महत्या नसून, ते सरकारकडून केले जाणारे खून आहेत, अशी कडक शब्दांत टीका देखील त्यांनी केली.