भंडारा : राजकारणाचा वाढता हस्तक्षेप आणि वैयक्‍तिक स्वार्थ हे देखील भंडारा जिल्हा दूध संघ आर्थिक नुकसानीत जाण्याचे मोठे कारण ठरल्याचे सांगितले जाते. वैभवशाली इतिहास असलेल्या या संघात तब्बल १०५ कर्मचारी असून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दूध उत्पादकांचे २० आठवड्याचे पैसेही देणे नजीकच्या काळात संघाला शक्‍य होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

जिल्हा दूध संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास काटेखाये यांच्या कार्यकाळात मदर डेअरी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई येथे दूध जात होते. ८० हजार लिटर दुधाचा पुरवठा नियमितपणे होत होता. दुधाची गरज भागविण्याकरिता विदर्भातील इतर जिल्ह्यांतूनही दूध घेतले जात होते. संघावरील सत्तापालटानंतर पहिल्याच महिन्यात दिल्लीला मदर डेअरीला दिल्या जाणाऱ्या दुधाची तपासणी करण्यात आली. त्या वेळी दुधात भेसळ आढळली. पहिल्यांदाच हा प्रकार घडल्याने सात दिवसाकरिता पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा भेसळ आढळल्याने परत कायमस्वरूपी बंदी लादण्यात आली, अशी माहिती समोर आली आहे. 

सहकारी दूध संघ म्हणून शासनाने दुधाचा पुरवठा करीत त्यापासून भुकटी तयार करण्याचे काम संघाला देण्यात आले. १२०० टन पावडर आणि एक हजार टन बटर तयार करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रक्रियेकामी वापरलेल्या दुधाचे शासनाला एक कोटी ९६ लाख रुपये परतावा करण्यास संघ असमर्थ ठरला. विशेष म्हणजे १५५ रुपये किंमत असताना १२० रुपयात पावडर विकण्यात आली. बाजारात २६० रुपये बटर असताना २२० रुपयात विकल्या गेले, असाही आरोप विद्यमान पदाधिकाऱ्यांवर होतो. परिणामी संघाची आर्थिकस्थिती बिघडली. त्यामुळे कधीकाळी शासनाने निर्धारीत केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर देणार हा संघ सद्यःस्थितीत दूध उत्पादकांना शासकीय दर देण्यातही असमर्थ ठरत आहे.  पावडरसाठी लागणारे दूध आणि देणेदारी