राज्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य
टेंभूर्णी, जि. सोलापूर : सीना-माढा उपसा जलसिंचन योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी येत्या दोन वर्षांत १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. मागील सरकारने जवळपास १ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. २५ ते ४० वर्षांपासून हे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यामुळे पाच वर्षांत एकही नवीन प्रकल्पाचे काम हाती न घेता सरकारने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवून, येत्या दोन वर्षांत या प्रकल्पांची सर्व कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
सीना-माढा उपसा जलसिंचन योजनेच्या उजव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक दोन व बंद पाइपलाइन कामाचे भूमिपूजन रोपळे (ता. माढा) येथे महाजन यांच्या हस्ते झाले. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी आमदार बबनराव शिंदे, प्रशांत परिचारक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, माजी आमदार धनाजीराव साठे, जिल्हा परिषद सदस्य रणजितसिंह शिंदे, पंचायत समिती सदस्य धनराज शिंदे, उपविभागीय अधिकारी मारुतीराव बोरकर, तहसीलदार सदाशिव पडदुणे, विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष पांडुरंग पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी, झुंझार भांगे आदी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले,"शेतकरी सुखी कसा होईल. त्याचे जीवनमान कसे उंचावेल, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाचा वापर केला पाहिजे. भीमा आणि सीना नदीला कालव्याचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करावा. सोलापूरला पिण्यासाठी पाइपलाइनमधून पाणी नेल्यास २० टीएमसी पाण्याची बचत होईल. पाइपलाइनचे काम १० महिन्यांत पूर्ण करण्याची सूचना आपण केली आहे.''
बबनराव शिंदे म्हणाले, "माढा तालुक्यात यावर्षी ३० टक्केही पाऊस नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती आहे. उजनीतून पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावेत. उर्वरित पाच हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी १०० कोटी रुपये दोन वर्षांत द्यावेत. भीमा व सीना नदीवर बॅरेजेस बंधारे बांधावेत.'''' अधीक्षक अभियंता शिवाजीराव चौगुले यांनी प्रास्ताविक केले. रवींद्र जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. दिलीप शेरेकर यांनी आभार मानले.