कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात एक रकमेऐवजी तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याने यंदाचा ऊस हंगाम पुन्हा आंदोलनाने सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

‘स्वाभिमानी’सह इतर सर्व शेतकरी संघटनांनी या संभाव्य निर्णयाला कडाडून विरोध करताना एफआरपी तुकड्याने मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून साखरेचे दर कमी आहेत. गेल्या महिन्याभराचा अपवाद वगळता दोन वर्षांमध्ये सातत्याने क्विंटलला ३१०० रुपये इतक्याच दराने साखरेची विक्री होत आहे. यामुळे साखर कारखानदारांकडे हजारो टन साखर विक्री अभावी शिल्लक आहे. केंद्र शासन किमान विक्री मूल्य ही वाढवत नसल्याने साखर कारखानदारीत नाराजी आहे. यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून एक रकमी एफआरपी देणे परवडत नसल्याचे कारण सांगत अनेक साखर कारखानदारांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने एफआरपी तुकड्यांमध्ये दिली जावी, अशी मागणी केली होती.

साखरेला दर नसल्याने शेतकऱ्यांना एकदम रक्कम देणे अशक्य असल्याचे कारण सांगत कारखानदारांनी छुप्या पद्धतीने एक रकमी एफआरपीला विरोध केला होता. केंद्र सरकारने निती आयोगाच्या माध्यमातून याबाबतच्या सूचना राज्याकडून मागवल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र शासनानेही ही या एक रकमी एफआरपीच्या कायद्यास विरोध केला नाही. ही बाब शेतकरी संघटनांना खटकली. अनेक शेतकरी संघटनांनी एक रकमी एफआरपीचे तुकडे करण्यास विरोध दर्शवत वेगळ्या पद्धतीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 

यंदाचा हंगाम केवळ एक महिन्यावर आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेला हा वाद यंदाचा ऊस हंगाम वेळेत सुरू करण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही परिस्थितीत तीन टप्प्यांतील एफआरपीला जोरात विरोध करायचा असा चंग संघटनांनी बांधल्याने आता हंगामाची सुरुवात आंदोलनाने होते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाने ही या प्रश्नाबाबत अद्याप मौन बाळगले आहे. अजून कोणत्याच पातळीवरून यंदाची एफआरपी कशी देण्यात येणार याबाबतची घोषणा झालेली नाही. राज्यातील शेतकरी संघटनांनी मात्र या विरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केल्याने केंद्र सरकारच्या एफआरपी बाबतच्या संभाव्य धोरणाकडे उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.