पुणे : केंद्र शासनाने कीटकनाशकांवर आणलेल्या प्रस्तावित बंदीचा फेरविचार न केल्यास किमान १२ हजार कोटींची बाजारपेठ चीनच्या हातात जाईल, असा इशारा कीडनाशके निर्मिती उद्योगाने दिला आहे. कृषी रसायन क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या २७ मूलद्रव्यांवर बंदी आणण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाने सुरू केल्या आहेत. यातील काही कीडनाशके मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतात. बंदी आल्यास निर्यातही बंद पडण्याची भीती आहे. पेस्टीसाईडस् मॅन्युफॅक्चरर्स अन्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (पीएमएफएआय) म्हणण्यानुसार, भारताने निर्यात बंद केल्यास ही बाजारपेठ चीनच्या कब्जात जाईल.  कीडनाशकांवरील सरसकट बंदीला उद्योजकांचा विरोध आहे. बंदीसाठी हरकतीची मुदत संपण्याच्या आत केंद्राने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप काहीही भूमिका जाहीर न झाल्याने कीडनाशके निर्मिती उद्योगाची संभ्रमावस्था वाढली आहे. केंद्राने सात वर्षांपूर्वी वर्मा समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अभ्यास आणि शिफारशींवर आधारित बंदीचा निर्णय घेतला जात आहे. मात्र, वर्मा समितीला फक्त तीन प्रकारच्या नियोनिकोटीनॉईड आधारित कीडनाशकांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पुढे काही दिवस उलटताच या समितीकडे आणखी ६० पेक्षा जादा कीडनाशकांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे गोंधळ झाला. वर्मा समितीने सहा वर्षांपूर्वी पाच बैठका घेतल्या आणि त्यात कीडनाशकांच्या बंदीबाबत मुद्द्यांचा अभ्यास केला, असे सांगितले जाते. मात्र, या बैठकांमध्ये कीडनाशके उद्योगांना सहभागी का करून घेण्यात आले नाही, समितीचा अहवाल दडपून का ठेवण्यात आला, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. ‘‘मुळात समितीने या कीडनाशकांमधील मूलद्रव्यांच्या मूळ वापरासंबंधी तसेच शास्त्रीय विश्लेषणाचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही. बंदीच्या निष्कर्षापर्यंत जाण्यापूर्वी शास्त्रोक्त प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. अशी प्रक्रिया पार पाडली गेलेली नाही तसेच कृषी शास्त्रज्ञांची स्वतंत्र समितीदेखील नियुक्त केली गेली नाही,’’ असे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे. अर्थात, या म्हणण्याकडे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संभ्रम दूर झालेला नाही. विदेशी कंपन्यांसाठी स्वस्त निर्मिती बंद करण्याचा डाव आत्मनिर्भर संकल्पनेच्या नेमके उलटे काम सध्या कीडनाशके बंदीच्या धोरणाबाबत चालू असल्याचे ‘पीएमएफएआय’चे अध्यक्ष प्रदीप दवे सांगतात. ‘‘प्रस्तावित बंदीच्या कक्षेतील काही कीडनाशके स्थानिक कंपन्या केवळ ४५० रुपये प्रतिलिटर इतक्या स्वस्त दरात निर्मिती करतात. मात्र, हीच कीडनाशके विदेशी कंपन्या दोन हजार रुपये लिटरने विकतात. म्हणजेच स्थानिक कंपन्यांच्या उत्पादनाला बंदी घालून विदेशी महागडी कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्याचा हा डाव आहे,’’ असा आरोप दवे यांनी केला आहे.