नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची ११ लाख टन आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. मुख्यतः इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांमधून ही आयात केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  केंद्र सरकारने देशातील तेल रिफायनरींचे हित लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी ८ जानेवारीला रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवर मर्यादा घातल्या होत्या. आयात मर्यादा घालण्याआधी कच्च्या आणि रिफाइंड तेलाच्या आयात शुल्कातील तफावत कमी झाल्याने रिफाइंड तेलाच्या आयातीचे पाट वाहत होते. रिफाइंड खाद्यतेलावर आयात मर्यादा घातल्याने देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेल आणि तेलबियांचे दर वाढले होते. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, सरकाच्या या निर्णयामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आयातीमुळे देशातील रिफायनरी उद्योग देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. देशात यंदा मोहरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र या आयातीमुळे मोहरीसह अनेक तेलबियांचे दर घटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मोहरी हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ आयातीमुळे येऊ शकते.  सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले की, सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीला परवानगी दिल्याने त्याचा परिणाम देशातील रिफायनरी आणि बाजारावर होईल. आयातीमुळे देशातील खाद्यतेल बाजार दबावात येईल. परिणामी याचा फटका देशातील रिफायनरी आणि शेतकऱ्यांना बसेल.  इंडोनेशियातून मोठी आयात शक्य इंडोनेशिया जगात पामतेल उत्पादनातील आघाडीवरील देश आहे. केंद्राने परवानगी दिलेल्या आयातीपैकी सर्वाधिक तेल इंडोनेशियातून आयात होणार आहे. तर, नेपाळ आणि बांगलादेशातून काही प्रमाणात आयात होईल. भारत, नेपाळ आणि बांगलादेश हे दक्षिण आशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र करारातील सहभागी देश आहेत. या करारानुसार सहभागी देशांमध्ये वस्तूंची शुल्कमुक्त आयात-निर्यात होते. बांगलादेश आणि नेपाळमधून रिफाइंड पामतेलाची आयात केल्यास ईशान्य भारतातील रिफायनरींना फटका बसण्याची शक्यता आहे.