जळगाव ः  खानदेशात रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वितरण सुरू झाले आहे. पण कर्ज वितरण संथ गतीने सुरू आहे. शेतकरी पीककर्जासाठी बँकांमध्ये वारंवार हेलपाटे मारीत आहेत. पण त्यांना बॅंकांकडून दाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. 

सुमारे ६०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण रब्बीमध्ये करायचे आहे. खरिपात सुमारे २७०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे होते. पण फक्त दोन हजार कोटी रुपये पीककर्ज वितरण झाले. रब्बीमध्येही अशीच स्थिती राहील. कारण रब्बीमधील दोन महिने पूर्ण होत आले, पण पीककर्ज वितरण ३० टक्केही झालेले नाही. केळी, पपई, भाजीपाला व इतर पिकांसाठी रब्बी हंगामात शेतकरी पीककर्ज घेतात. त्यासाठी शेतकरी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांकडे जात आहेत. 

सहकारी बँकांकडे कागदपत्रांची डोकेदुखी कमी आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. त्यांची जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. शिवाय, वेळ, पैसाही अधिकचा लागत आहे. एक कर्ज प्रस्तावासाठी मूल्यांकन पत्रक, फेरफार (ड पत्रक), सातबारा, आठ ‘अ’, कृषिपंप वीजबिलाची झेरॉक्स आदी कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. त्यात फेरफार मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी, तहसील कार्यालयात जावे लागत आहे. 

पूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अधिकारी त्यावर निर्णय घेतात. शिवाय, सिबिल तपासणी करूनच पीक कर्ज द्यायचे की नाही, याचा निर्णय होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक दिवस पीककर्जासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यात अनेक शेतकरी प्रस्ताव सादर करू शकत नसल्याने त्यांना कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. फक्त सातबारा उतारा घेऊन पीक कर्ज मिळावे, अशी मागणी आहे.