परभणी : जिल्हाधिकारी कार्यालयात ६ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एका महिन्याच्या आत द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडे करण्यात आली.

शेतकरी प्रश्नी संघटनेने जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांविरोधात  आंदोलनाची भूमिका घेतली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संघटनेचे प्रतिनिधी, ऊस उत्पादक, कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. त्या वेळी  एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करावी. बळिराजा साखर कारखान्यासह सर्व साखर कारखाने ऊस लागवड नोंदीनुसार ऊस तोड करतील. शेअर्सची सक्ती करू नये. प्रत्येक कारखान्याच्या दर्शनी भागात एफआरपीचे फलक लावावे. 

वजन काटा, साखर उतारा, तपासणीसाठी गुणनियंत्रक समिती स्थापन करावी. २६५ या उसाच्या वाणास साखर आयुक्तांची  मान्यता आहे. त्यामुळे तोडणी करावी, आदी मागण्यांवर तोडगा निघाल्यामुळे संघटनेने आंदोलन स्थगित केले होते. परंतु, एक महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी साखर कारखान्यांनी या निर्णयांची अंमलबजावणी केलेली नाही.