मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील जनावरांच्या दैनंदिन बायोमेट्रिक नोंदीचा नियम काही प्रमाणात शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. प्रत्येक जनावराच्या बारकोडचे स्कॅनिंग करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि एकेका छावणीतील जनावरांची संख्या विचारात घेतल्यास या नोंदीसाठी अधिक वेळ लागतो. याबाबत छावणी चालकांच्या सार्वत्रिक तक्रारीवरून या पुढे जनावरांची दररोज हजेरी न घेता आठवड्यातून एकदा घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्यामुळे छावणीचालकांना दिलासा मिळाला आहे.  या नोंदीसाठी १५ मेपासून एक आठवड्याची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले असल्यामुळे शासनाने प्रत्येक जनावराच्या बायोमेट्रिक नोंदीची सक्ती केली आहे. छावणीचालकांना जनावरांच्या संख्येवर अनुदान दिले जाते.  राज्यात सध्या १४२९ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये ८ लाख ४२ हजार १५० मोठी आणि एक लाख दोन हजार ६३० लहान अशी सुमारे ९ लाख ४४ हजार ७८० जनावरे आहेत. छावण्यांमधील दाखल जनावरांचे व्यवस्थापन सुरळीत करण्यासाठी शासनाने जनावरांची बायोमेट्रिक नोंद घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी शौर्य टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लि. या संस्थेने विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणाली वापरण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या प्रणालीचा वापर करताना प्रत्येक जनावराच्या बारकोडचे स्कॅनिंग करण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे जनावरांची आणि शेतकऱ्याची प्राथमिक नोंदणी झाल्यानंतर जनावरांची हजेरी दररोज न घेता आठवड्यातून एकदा घेण्यात यावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच या प्रणालीचा वापर सुरु करण्यासाठी निश्चित केलेल्या १५ मे २०१९ पासून एक आठवड्याची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांचे पोषण व्यवस्थित होण्यासाठी मोठ्या जनावरास चाऱ्यासोबत प्रतिदिन ५० ग्रॅम खनिज मिश्रण आणि लहान जनावरास प्रतिदिन २५ ग्रॅम खनिज मिश्रण देण्याचे निर्देश छावणी चालकांना देण्यात आले आहेत.  डिपॉझिट पाच लाख रुपये  नव्याने चारा छावणी सुरू करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित संस्थाचालकांसाठी निश्चित डिपॉझिट रक्कमही कमी करून पाच लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या चारा छावणीचालकांसाठी लागू राहणार आहे.