गुणनियंत्रण विभागाची दैना :  भाग ४

पुणे : कीटकनाशकांची अब्जावधी रुपयांची बाजारपेठ, त्यातील काळाबाजार, शेतकऱ्यांच्या विषबाधा असे सर्व मुद्दे वारंवार उद्भवत असूनही गुणनियंत्रणासाठी कृषी आयुक्तालयात फक्त दोन कर्मचारी ठेवण्यात आले आहेत. या कामकाजासाठी मुख्य निरीक्षकच नियुक्त केला गेलेला नाही.

'कीटकनाशकांच्या कामकाजातील गुणनियंत्रणाची रचना पद्धतशीरपणे विस्कळित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कृषी आयुक्तालयात खतांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपसंचालक आहे. याशिवाय बियाण्यांसाठी उपसंचालक आणि मुख्य गुणवत्ता निरीक्षकदेखील ठेवला गेला. मात्र, कीटकनाशकांच्या कामकाजासाठी फक्त दोन कर्मचारी ठेवण्यात आले आहेत. कीटकनाशकांमधील काळाबाजार आणि विषबाधेचे प्रकार दरवर्षी होत असताना परवान्याची सर्व कामे आणि कोर्टकचेऱ्या, सुनावण्यांची कागदपत्रे तयार करण्यातच या कर्मचाऱ्यांचा वेळ जातो. कीटकनाशके विभागाला स्वतंत्र तंत्र अधिकारी, उपसंचालक, मुख्य गुणवत्ता निरीक्षक नियुक्त का करण्यात आला नाही, असा सवाल कंपन्यांनीसुद्धा उपस्थित केला आहे. अप्रमाणित कीटकनाशकांचा तसेच काळ्याबाजाराचा फटका चांगल्या कंपन्यांनादेखील बसतो.

'आकृतीबंधात तरतूद नाही, असे भासवून कीटकनाशक विभागाचा गुणनियंत्रण विभाग पंगू ठेवण्यात आला. याशिवाय ऑनलाइन कामकाजातही या विभागाला प्राधान्य देण्यात आले नाही. कंपन्यांचे प्रतिनिधी-अधिकारी दिवसभर या विभागात कशासाठी फिरत असतात हे लपून राहिलेले नाहीत. भानगडींना संधी मिळण्यासाठीच ही व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. या विभागाची महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी सुरक्षित कपाटेदेखील नाहीत, अशी माहिती कंपन्यांचे प्रतिनिधी देतात.

गुणनियंत्रणाचे सर्व कामकाज ऑनलाइन करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व अर्ज, नमुना तपासणी, त्याचे अहवाल, राज्यात टाकल्या जाणाऱ्या धाडी, त्याचे निष्कर्ष, गुणनियंत्रण विभागाच्या कोणत्या कर्मचाऱ्याने कोणती कारवाई त्या दिवशी केली, सुनावण्या, त्याचे निकाल याची माहिती ऑनलाइन नसल्यामुळे कोण काय करतो यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

'स्टॉपसेलचे आदेश, अप्रमाणित कीटकनाशके, विषबाधेच्या घटना याचा सर्व ऑनलाइल अहवाल रोज दिसला तरच या विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. सध्या ही माहिती दाबून ठेवली जाते व त्याच्या आडून पद्धतशीर गैरप्रकार होतात, असे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गुणनियंत्रण विभाग कमकुवत झाल्यामुळे यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. गुणनियंत्रण कामकाजात नियुक्ती, बदली, बढती, धाडी टाकणे, स्टॉपसेल, परवाने देणे व रद्द करणे, सॅम्पल तपासणी ते प्रयोगशाळांमधील निकाल, केसेस तयार करणे व न करणे, सुनावणी व निकाल अशी सर्व प्रक्रिया बळकट करण्याची गरज आहे. त्यात हेतूतः ठेवण्यात आलेल्या उणिवा व संशयास्पद हालचाली कायमच्या बंद करण्याचे आव्हान राज्य शासनासमोर आहे.

गुणनियंत्रण विभागाच्या बळकटीकरणासाठी काय हवे

(समाप्त)