सातारा ः अतिपावसाने शेती क्षेत्राचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असून शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्जवाटपात वाऱ्यावर सोडले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्जाचे आकडे गुलदस्त्यात ठेवल्याने तसेच उद्दिष्टापेक्षा कमी कर्जवाटप झाल्याने कर्ज वितरणाचा अंतिम अहवाल देण्यास अग्रणी बँकेकडून टाळाटाळ होत आहे. कर्ज न देता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करणार का की त्यांना पाठीशी घालणार हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

यंदा खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासून शेतकरी संकटात सापडला आहे. अतिवृष्टी, मॉन्सूनोत्तर तसेच वादळी पावसाने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. हे कमी काय म्हणून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दुजाभावाची वागणूक देण्यास सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामासाठी १९२० कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. त्यापैकी १० जुलैअखेर ११७६ कोटी ९१ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ६१ टक्के वाटप करण्यात आले. कर्ज वितरणाची टक्केवारी जास्त दिसत असली तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरणात निराशा केली आहे.

जिल्ह्यात कार्यरत २१ राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना ७११ कोटी ६० लाख रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र, या बॅंकांकडून १० जुलैअखेर १०४ कोटी ३६ लाख रुपयांचे म्हणजेच अवघे १५ टक्केच पीक कर्जवाटप झाले होते. १० जुलै अखेर जिल्ह्यात १९२० कोटीं पैकी एकट्या जिल्हा बॅंकेने १०४८ कोटींचे पीककर्ज वितरण केले आहे. या आकडेवारीवरून राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कसे पीक कर्जवाटपाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. खरीप पीक कर्ज वितरणाचा कालावधी सप्टेंबर अखेरपर्यंत असतो.

सुरवातीच्या काळात या पद्धतीने वितरण केले असल्यास अंतिम टप्प्यात कितपत कर्ज वितरण केले गेले हे अहवाल स्पष्ट होणार आहे. मात्र, वितरणाचा वेग बघता २१ बँकापैकी बहुतांशी बँकानी उद्दिष्टांच्या ५० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण केले नसल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. खासगी बँकांची परिस्थिती तशीच असून या बँकांनी शेतकऱ्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येत आहे. १० जुलै अखेर दहा खासगी बॅंकांनी २०५ कोटी ७० लाखांच्या उद्दिष्टापैकी २४ कोटी रुपयांचे म्हणजेच अवघे १२ टक्केच पीक कर्ज वितरण केले.     जिल्हा बँकेचा आधार राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा वेळी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आली आहे. या बँकेस १००० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. तरीही या बँकेने १०४८ कोटी २६ लाख रुपयांचे म्हणजे १०५ टक्के कर्जवाटप केले. 

अहवाल देण्यास टाळाटाळ प्रत्येक सरकार हे शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांची धोरणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याबाबत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी हात आखडता घेतला आहे. ही बाब गोपनीय ठेवण्यासाठी अग्रणी बँकेकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहे. खरीप हंगामाचा अंतिम अहवाल बँकेस अनेकावेळा मागून दिला जात नाही. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या बँकांना तसेच अहवाल देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.