मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा घोळ काही केल्या संपत नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. गावातल्या विकास (विविध कार्यकारी सहकारी) सोसायटीचे सभासद नसलेल्या दोनशे जणांची नावे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत आली आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालूक्यातील मनूर गावातील या प्रकाराने कर्जमाफीतील सावळ्या-गोंधळाचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे.  राज्य सरकारने गेल्या जून महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. योजनेत शेतकऱ्यांना निकषांसह दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान आणि कर्ज पुर्नगठण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेसाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले; मात्र यात चांगलाच गोंधळ उडाला. अजूनही हा गोंधळ संपल्याचे दिसत नाही. अनेक पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत, तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी अयोग्य लोकांनाही कर्जमाफीचे लाभ मिळाल्याचे आरोप होत आहेत. अजूनही नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळाले हे स्पष्ट नाही. राज्य सरकारकडून इतक्या शेतकऱ्यांना अमूक-अमूक रक्कम कर्जमाफी मिळाल्याचे सांगितले जाते; मात्र शेतकऱ्यांची यादी स्पष्टपणे समोर येत नाही.  अजूनही बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत, तर अनेक ठिकाणी गोंधळाचे प्रकारही उघडकीस येत आहेत. असाच एक प्रकार जळगाव जिल्ह्यातल्या बोदवड तालुक्यातील मनूर येथील मनूर विकास सोसायटीच्या लाभार्थी यादीतही दिसून आला आहे. यादीत २०० जण असे आहेत, जे सोसायटीचे सदस्यच नाहीत. सदस्य नसतानादेखील संबंधितांची नावे यादीत आली असल्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोप सोसायटीचे संचालक आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अॅड. रवींद्र पाटील यांनी केला आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या याद्यांचा घोळ तातडीने मिटवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच जे सभासद नाहीत त्यांची नावे तुम्हीच यादीतून कमी करा, अशा सूचना सहकार विभागाकडून देण्यात आल्या असल्याचा आरोप अॅड. पाटील यांनी केला आहे. जे आमच्या सोसायटीचे सदस्य नाहीत त्यांची नावे आम्ही कळवायची तरी कशी आणि आम्हाला सक्ती करण्याऐवजी ज्यांनी ही नावे आमच्या यादीत टाकली आहेत, याची चौकशी करून त्यांच्याकडून ती कमी करून घेण्याऐवजी आम्हालाच विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही अॅड. पाटील यांनी केला आहे.  झेरॉक्सचा खर्च द्या... कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार तसेच बॅंका यांना माहिती देताना गावातील विकास सोसायट्यांचा ६० ते ७० हजार रुपये खर्च फक्त झेरॉक्ससाठी झालेला आहे. ऑनलाइन माहिती भरूनदेखील पुन्हा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ज्यांचे उत्पन्नच ७० हजार नाही अशा सोसायट्यांना इतका खर्च परवडणारा नाही, त्यामुळे सोसायट्यांनी केलेला खर्च शासनाने द्यावा, अशी मागणी सोसायट्यांकडून केली जात आहे.