नागपूर : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे दोनशे कोटींच्या सेवाकर घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत बुधवारी (ता. १३) केली.

बाजार समिती प्रशासनाने सेवाकर वसुलीत केलेल्या गैरव्यवहारावर भाजप आमदार आशिष शेलार, संजय केळकर आदींनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्याला उत्तर देताना सुभाष देशमुख बोलत होते. दैनिक अॅग्रोवनने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत आशिष शेलार, संजय केळकर आदी सदस्यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. समितीतील हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दोन सदस्यीय समिती नेमल्याचे मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. तर या समितीचा अहवाल कधी येणार आहे. तसेच सेवाकर वसुलीची जबाबदारी पणन अधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे त्यांनी ही वसुली केली नसेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहात, असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला. संजय केळकर म्हणाले, की समिती नेमून तीन महिने झाले आहेत. हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांचा आहे. बाजार समितीतील सदस्यांऐवजी शासन उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून याची चौकशी करणार आहे का. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकर बुडवला त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार आहात का, अशी विचारणा केली. 

त्याला उत्तर देताना मंत्री देशमुख म्हणाले, पणन संचालकांनी सेवाकर वसुलीचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, समितीतील व्यापाऱ्यांचा सेवाकर वसुलीला विरोध होता. याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर अभ्यास सुरू आहे, असे थातूरमातूर उत्तर देत त्यांनी ठोस कारवाईसंदर्भात बोलण्याचे टाळले. त्यामुळे शेलार यांनी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करीत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणार आहात का, अशी आग्रही विचारणा केली. त्यावर मंत्री देशमुख यांनी चौकशी करून सेवाकर घोटाळ्यात दोषी आढळल्यास संबंधित बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली. 

सेवाकर घोटाळ्याचे प्रकरण काय आहे? पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेकडा एक रुपया प्रमाणे सेवा शुल्क आकारणीस मुंबई बाजार समितीस परवानगी दिली. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले. मात्र, प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्कची वसुली झालेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका कमालीची संशयास्पद असून, अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचा आरोप होत आहे.

समितीची घोटाळ्यांची पार्श्वभूमी  शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे. समिती संचालक मंडळाच्या ताब्यात असताना बाजार समितीमधील एफएसआय गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे १२६ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यानंतर समितीच्या ६४ कोटींच्या ठेवींवर ६० कोटींचे बोगस कर्ज दिल्याचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. एकामागोमाग घोटाळ्याची मालिका उघडकीस आल्यानंतर सध्या सेवाकर घोटाळ्यामुळे बाजार समिती चर्चेत आहे.