औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी नेमके काय करावे, यासाठी औरंगाबाद येथे रविवारी (ता. २५) बैठक पार पडली. चिंतनाअंती एकसंघपणे व्यापक लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी जवळपास महत्त्वाचे अकरा ठराव घेत त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले.  मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचतर्फे या बैठकीसाठी पुढाकार घेण्यात आला होता. बैठकीचे संयोजक डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची स्थिती स्पष्ट केली. आपत्ती प्रबंधन कायदा २००५ नुसार दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी वैधानिक यंत्रणा उभारणे, दुष्काळ, गारपीट, किडींचा प्रादुर्भाव, उष्ण व थंड हवामान यासाठी वैधानिक मदत विमा आणि कर्जासाठीचे आरबीआय मास्टर गाइडलाइन निर्देशाचे पालन करणे आणि त्यासाठी बॅंकविषयक एसएलबीसीची तातडीने बैठक बोलविण्याविषयीचा ठरावही घेण्यात आल्याचे डॉ. लाखे पाटील यांनी सांगितले.  जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड म्हणाले, की दहा वर्षे लांबल्यानंतर आलेल्या जलआराखड्यातील त्रुटींवर तेराशे आक्षेप नोंदविलेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे यावर खर्च झालेले चाळीस कोटी पाण्यात गेले. यावर श्‍वेतपत्रिका जाहीर करावी. शंकरराव नागरे यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे राज्याच्या पाण्याची स्थिती स्पष्ट केली. प्रा. अवचरमल यांनी जलसंधारणाचे प्रेझेंटेशन केले. डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी गोदावरी लवादाचे पुनर्विलोकन व्हावे, नदी, खोरेनिहाय नियमावली करावी, बाहेरून येणाऱ्या पाण्याच्या मागणीबरोबरच मराठवाड्यातील धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करणे, कालव्यांची देखभाल-दुरुस्ती करावी, पाणीवापर संस्थांच्या सक्षमीकरणावर भर द्यावा, पाटबंधारे महामंडळाचे नदी खोरे अभिकरणात रूपांतर व्हावे हा कृती आणि लोकचळवळ आराखडा मांडला. बन्सीलाल कुमावत, के. ई. हरिदास, कृष्णा पाटील डोणगावकर, सुमीत खांबेकर, प्रा. चंद्रकांत भराट, राजन क्षीरसागर, रेखा जैस्वाल, ए. एम. घुगे  यांच्यासह विविध कार्यकर्ते आणि जलतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. देवयानी डोणगावकर, विजयअण्णा बोराडे यांच्यासह विविध संस्था, संघटना आणि पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.