अकोला ः सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा यांसह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी ‘महाबीज’चे राज्यातील कर्मचारी सात डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. याबाबत महासंघाने शासनाला कायदेशीर नोटीस दिली आहे. ‘महाबीज’मध्ये कार्यरत असलेले शेकडो कर्मचारी आंदोलनासह सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.  याबाबत संघटनेने म्हटले, की शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा ‘महाबीज’मधील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा लागू कराव्यात असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे ‘महाबीज’ ही स्वायत्त संस्था असून, शासनाकडून कुठलेही वेतन किंवा अनुदान घेत नाही. परिणामी, शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही. ‘महाबीज’ सातवा वेतन व इतर मागण्या करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. महामंडळाने सातव्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली असतानाही महाबीज कर्मचाऱ्यांच्या या वेतन आयोगासोबतच इतर मागण्या बऱ्याच वर्षांपासून शासनाच्या वित्त विभागात प्रलंबित आहेत.   महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महामंडळांपैकी काही मोजकीच महामंडळे ही नफ्यात आहेत. यात महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे वेळेत पुरविण्याचे काम गेले ४४ वर्षे महामंडळ करीत आहे. ‘महाबीज’मध्ये कोट्यवधी रकमेची खरेदी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने होत आहे. संचालक मंडळात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्च दर्जाचे तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात येत नाही. असे असताना फक्त कर्मचाऱ्यांचेच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे का पाठविले जातात, असा प्रश्‍न महासंघाने उपस्थित केला आहे.  ही बाब शासन व ‘महाबीज’ व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून सुद्धा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून एकप्रकारे कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाची मान्यता सातवा वेतन आयोग ‘महाबीज’ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत महामंडळ संचालक मंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. परंतु वित्त विभागाने अद्यापपर्यंत आदेश मंजूर केला नाही. पर्यायाने राज्य व बाहेरच्या राज्यात ‘महाबीज’मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांत असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे ‘महाबीज’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची कायदेशीर नोटीस शासनाला दिली आहे.