जळगाव  ः थेट अनुदान (डीबीटी) लागू असतानाच कमी लक्ष्यांक किंवा अल्प तरतुदीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी योजनेतून एचडीपीई पाइप योजनेपासून अनेक अर्जदारांना वंचित राहावे लागेल, अशी स्थिती आहे. 

डीबीटी लागू केल्याने कृषी योजनेतून एचडीपीई पाइप घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागातील संबंधितांची परवानगी घ्यावी लागते. यानंतर निर्देशित कंपनीच्या पाईपची खरेदी बाजारातून करावी लागते. खरेदीनंतर पूर्वसमतीची कागदपत्रे, बिले व अनुदानाचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर करावा लागतो. यानंतर पुढे अनुदान मिळते. या अनुदानासाठीची तरतूद मात्र कमी आहे.

डीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना लागणारा सर्व निधी एकाचवेळी खर्च करावा लागतो. त्यात अनुदान कमी असल्याने ते मर्जीतल्या मंडळीला लवकर मिळते. खऱ्या लाभार्थींना अनेकदा अनुदानासाठी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागतात. 

जिल्हा परिषदेने २०२०-२१ साठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद कृषी योजनांसाठी स्वनिधीतून केली होती. स्वनिधी म्हणजेच स्वः उत्पन्नातून ही तरतूद केली आहे. परंतु, कोरोना व नंतरची वित्तीय संकटे, यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीसंबंधी अडचणी आहेत. यामुळे या योजनेतून यंदा फक्त २० ते २२ लाभार्थीच कव्हर करता येतील, अशी स्थिती आहे. 

एका लाभार्थीला सुमारे ११ हजार रुपये अनुदान ३० पाइपसाठी मिळते. बाजारात एक २० फुटाचा एचडीपीई पाइप १००० ते ११०० रुपयांना मिळतो. अर्थातच ३० पाइप किमान ३० हजार रुपयात मिळतात. यामुळे निम्मे अनुदानही मिळत नाही, असे दिसत आहे. यातच जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत. एका तालुक्यात किमान पाच लाभार्थींना अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे तरतूद वाढविण्याची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेता कृषी समितीच्या विशेष सभेत याबाबत चर्चा करून निर्णय प्रक्रिया राबविण्याची मागणीदेखील केली जात आहे. 

अनुदानाचे वितरण रखडत 

या योजनेसंबंधी अर्ज दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. कृषी विभागाला जे अनुदान या वर्षी मंजूर अर्थसंकल्पात जाहीर झाले. त्यातील अनुदानाचे वितरणही रखडत सुरू आहे. अनुदानाचा खर्च एचडीपीई पाइप व्यतिरिक्त ट्रॅक्टर, अवजारे, फवारणीचे पंप, कृषिपंप आदी योजनांवरही केला जाईल. या स्थितीत खर्च करताना एचडीपीई पाइप योजनेवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा सदस्य प्रताप पाटील केली.