पुणे ः शून्य खर्चावर आधारित शेतीचा प्रसार करण्याच्या मोहिमेत आता देशातील सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांना (केव्हीके) सामावून घेण्यात आले आहे. शून्य खर्चाच्या शेतीची संकल्पना प्रत्यक्ष बांधावर नेण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने या पूर्वीच दिलेल्या होत्या. त्यानुसार, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) सहायक महासंचालक एस. पी. किमोठी यांनी अलीकडेच सर्व कृषी विद्यापीठांमधील कुलगुरूंना पत्र पाठवले आहे. शून्य खर्चावर आधारित शेतीचा प्रसार करण्याची जबाबदारी केव्हीकेकडे द्यावी, असे आदेश या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. शेतीमधील कोणत्याही शास्त्रीय व्यवस्थेबाबत प्रयोग, पडताळणी आणि शिफारशीची जबाबदारी परिषदेकडे आहे. हजारो कृषी शास्त्रज्ञ, भरपूर निधी परिषदेकडे आहे. त्यामुळे शून्य खर्चावर आधारित शेतीवर प्रयोग झाल्यास नेमक्या शिफारशी तयार होण्याची शक्यता आहे.  शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, नैसर्गिक शेतीवर किंवा शून्य खर्चावर आधारित शेतीबाबत गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. मात्र परिपूर्ण संशोधन परिषदेकडून झालेले नाही. देशभर आता प्रयोग आणि प्रात्यक्षिके झाल्यास आगामी काळात या तंत्राचा सहज अवलंब करणारे प्रारूप शेतकऱ्यांसमोर येऊ शकते.  

अभ्यासक्रमही तयार होणार ‘‘शून्य खर्चावर आधारित शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी चर्चा केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत झालेली आहे. या बाबत कॅबिनेट सचिवाने कृषी परिषदेला पत्र पाठविले आहे. शून्य खर्चावर आधारित शेतीचा प्रसार करण्यासाठी  प्रात्यक्षिके घेण्याच्या सूचना केव्हीकेला द्याव्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा मुद्दा गुजरातमधील परिषदेत मांडलेला आहे. त्यामुळे आता शून्य खर्चावर आधारित शेती करण्यासाठी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देखील तयार करावा लागेल,’’ असेही कृषी परिषदेने विद्यापीठांना कळविले आहे.

संशोधनाला चालना मिळेल शून्य खर्चावर आधारित शेती करण्यासाठी संशोधन, प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे बंधन देशातील सर्व संशोधन केंद्रांवर टाकावे, असा आग्रह देखील कृषी परिषदेने धरलेला आहे. संशोधनासाठी केव्हीके व सरकारी कृषी संशोधन केंद्रांच्या जागा वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.