पुणे ः पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकीच्या स्थगितीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागे घेतला आहे. 

कात्रज संघानेच दाखल केलेल्या विविध तीन आव्हान याचिकांमुळे न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश दिला होता. परंतु याच याचिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी अडथळा ठरत आहेत. हे पाहून कात्रज दूध संघानेच या तीनही याचिका बिनशर्त मागे घेण्याची परवानगी देण्याची मागणी शपथपत्राद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार या निवडणुकीबाबत या आधी दिलेले सर्व आदेश रद्द केले आहेत. 

पहिल्यांदा कोरोना संसर्गामुळे आणि नंतर उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे या निवडणुकीची प्रकिया मागील सुमारे दीड वर्षांपासून विविध कारणांनी रखडली होती. मुदतवाढ संपल्यानंतर निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यास कात्रज दूध संघाने सुरुवात केली होती. परंतु मतदार कोण असावा, यावरून मतभेद निर्माण झाले. त्यातूनच हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. 

आता निर्णय राज्यपालांच्या ‘कोर्टात’ 

सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीमुळे राज्यातील जिल्हा दूध संघांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा अडसर निर्माण होत आहे. हे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्याने, हा अडसर कायमचा दूर करण्यासाठी या कायद्यातील क्रियाशील आणि अक्रियाशील हे दोन्ही शब्द वगळण्यासाठीचे विधेयक राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. याला राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची मंजुरी अनिवार्य आहे. मात्र कोश्‍यारी यांनी अद्याप याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे क्रियाशील आणि अक्रियाशील सदस्यांबाबतचा नियम रद्द होण्याबाबतचा आता राज्यपालांच्या कोर्टात आहे.