पुणे  : मराठा समाजाला शासकीय जातप्रमाणपत्र देण्याची रखडलेली प्रक्रिया या आठवड्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. जातप्रमाणपत्राचा नमुना आणि नमुना अर्ज उपलब्ध नसल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

अनेक वर्षे लढा दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यासाठी विधिमंडळात आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने आरक्षण कायदा एक डिसेंबरपासून अमलात आला आहे. तथापि, या कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे याविषयी राज्यभर संभ्रम आहे.

महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, "सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाकडून ७ डिसेंबरला सायंकाळी जातप्रमाणपत्राच्या नमुन्याला मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, हा नमुना प्रत्येक जिल्ह्यात पोचून त्यानुसार कामकाजाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. चालू आठवड्यात नव्या नियमावलीनुसार कामाला सुरवात होण्याची शक्यता आहे."

मराठा समाजातील मुलामुलींना सरकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अर्ज नमुना उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हा नमुना कसा असावा याविषयी शासनाकडून आदेश मिळालेले नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत मुलामुलींकडून अर्जदेखील स्वीकारले गेले नाहीत.

राज्यात सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अशा गटांतील मुलामुलींना जातप्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यासाठी सेतू कार्यालयांचा वापर शासनाकडून केला जातो. जातीचे प्रमाणपत्र वितरण व पडताळणी कायदा २००० व नियमावली २०१२ अनुसार या जातप्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाते. याच कायद्यातील सर्व तरतुदी मराठा जातीसाठी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेलादेखील लागू असतील, असे आता राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.