नाशिक  : आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईला मार्च महिन्यात काढण्यात आलेल्या लाँग १०० दिवसांहून अधिक दिवस उलटल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जाग आली आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी गुरुवारी वनहक्क दावे व अपील संबंधित जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात तीन महिन्यांच्या आत हे दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

प्रलंबित दावे निकाली निघावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, २००६ व नियम २००८ उपविभागस्तरीय समिती सदस्य व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची वनमित्र मोहीम व प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली. त्याच्या उद्‌घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी हे निर्देश दिले.

नाशिकहून मार्च महिन्यात हा लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळेस आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचे वनहक्क जमीन दावे हा प्रमुख विषय होता. सरकारने या मोर्चाबरोबर चर्चा केल्यानंतर वनहक्काचे सर्व प्रलंबित दावे, अपील यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल. प्रत्यक्ष ताब्यापैकी कमी क्षेत्र दिले गेले आहे. त्या अनुषंगाने मोजणी करून पात्र ठरणाऱ्यांना कमाल चार हेक्टर क्षेत्र देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. पण, त्यानंतर जिल्हा पातळीवर या दाव्याचे तीन महिने उलटूनही संथगतीने काम सुरू होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी याची दखल घेत अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले आहेत.

कार्यशाळेला अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, सहायक जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील प्रशिक्षक राकेश पाटील, कविता गायकवाड, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सहायक वनसरंक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित होते.

कालबद्ध मुदतीची अट या वेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन म्हणाले, की अपिलांच्या कालबद्ध सुनावणीसाठी वनमित्र मोहीम शासनातर्फे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कार्यशाळेच्या माध्यमातून वनहक्क दावे निकाली काढण्याबाबत येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करावी. सकारात्मक दृष्टीकोनातून दावे व अपिले कालबद्ध मुदतीत निकाली काढून वनमित्र मोहीम यशस्वी करावी. उपविभागीयस्तरीय व वनहक्क समितीने प्रकरणे निकाली काढताना त्यात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. वनविभागाने पीओआर रिपोर्टचा आधार न घेता इतर विभागाच्या पुरव्यांचाही विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.