नाशिक : रसायन अवशेषमुक्त द्राक्ष निर्यातीची हमी देण्यासाठी ‘अपेडा’च्या ‘ग्रेपनेट’ प्रणाली अंतर्गत नोंदणी करण्यात येते. ८ ऑक्टोबरपासून नोंदणीसाठी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सुरू झालेल्या नोंदणी प्रक्रियेत चालू वर्षी सुधारणा झाली आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार राज्यभरात शनिवारअखेर (ता. ५) ३४ हजार १९७ बागांची नोंदणी झाली आहे.  द्राक्ष निर्यातीला चालना देण्यासाठी तसेच युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता रासायनिक अंशमुक्त बागांची ‘ग्रेपनेट’ प्रणालीमध्ये नोंदणी केली जाते. मात्र मागील वर्षी द्राक्ष हंगाम सुरुवातीपासूनच अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडल्याने नियोजन कोलमडले होते. असे असतानाही २०१९ मध्ये ३३ हजार ४५१ बागांची नोंदणी झाली होती. तर या वर्षी समस्या कमी झाल्याचे चित्र नव्हते. सुरुवातीपासूनच द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात सततचा पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे घड जिरणे, गळकजू समस्येने डोके वर काढले आहे. मात्र तरीही द्राक्ष उत्पादकांनी ‘ग्रेपनेट’प्रणालीत नोंद करण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे नोंदणीचे चित्र आशादायी असल्याचे पाहायला मिळत आहे.  राज्यात द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नाशिक, सांगली, पुणे जिल्ह्यांत नोंदीत वाढ झाली आहे. मात्र लागवड अधिक असूनही सोलापूर, नगर, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात यात घट झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. तर जालना जिल्ह्यात नोंदणीत वाढ होत असल्याचे दिसून येते.  नोंदणीसाठी अखेरचा आठवडा  जास्तीत जास्त द्राक्ष बागांची नोंदणी होण्यासाठी कृषी विभागाने २० डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे कृषी उपसंचालक कैलास शिरसाठ यांनी कळविले आहे. नोंदणीसाठी विलंब शुल्क न आकारता निर्धारित नूतनीकरण करण्यास शुल्क नाही मात्र नवीन नोंदणीस प्रति बाग ५० रुपये असा खर्च आहे. त्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी व कृषी सहाय्यक यांना संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

निर्यातक्षम बागांची ‘ग्रेपनेट’ प्रणालीत नोंदणी व्हावी, असा कृषी विभागाचा प्रयत्न आहे. आकडेवारीवरून सकारात्मक चित्र आहे. मात्र गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हाती येणे महत्त्वाचे आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे संपर्क साधून नोंदणी करावी. - कैलास शिरसाठ, कृषी उपसंचालक, नाशिक