नागपूर  ः मुंबईत भांडे घासण्यासाठी लागणारी माती १८ रुपये किलो असताना, शेतकऱ्यांचा तांदूळ मात्र १४ ते १५ रुपये किलोत विकला जातो. शेतीमालाच्या दराबाबत विरोधाभास दर्शविण्यास ही स्थिती पुरेशी आहे. पाण्याचा अपव्यय होतो, म्हणून ऊस लावू नका असे सांगणाऱ्यांनी या पिकालादेखील पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असा टोला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लगावला.

दहाव्या ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन शुक्रवारी (ता. २३) झाले. या वेळी श्री. गडकरी बोलत होते. या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहारचे कृषिमंत्री प्रेमकुमार, कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, प्रवीण पोटे, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर, क्रॉप केअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष रज्जूभाई श्राफ, धानुका समूहाचे आर. जी. अग्रवाल उपस्थित होते.

या वेळी श्री. गडकरी म्हणाले, की शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी, याकरिता नागपुरात ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशनच्या माध्यमातून २५ कोटी खर्चून प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. त्या माध्यमातून वर्षभर शेतीविषयक प्रशिक्षणाची सोय केली जाईल. संशोधकांकडून ऊस पिकाला विरोध केला जातो, परंतु उसाच्या बळावरच पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलले. त्यामुळे पाण्यासाठी उसासारख्या पिकाला विरोध करणाऱ्यांनी त्याला आधी पर्याय दिला पाहिजे.

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह म्हणाले, की २५ वर्षांपासून देशातील ९९ मोठ्या सिंचन योजना रखडत ठेवल्या गेल्या. त्याकरिता निधीच दिला नाही. त्यामुळेच देश कृषी क्षेत्रात पिछाडीवर गेला. आम्ही कॉर्पस फंडच्या माध्यमातून अनेक योजनांकरिता निधी उभारला. सिंचन प्रकल्पांसाठी तो प्राधान्याने दिला. विदर्भात मोठे प्रकल्प असताना हा प्रदेश ८७ टक्‍के कोरडवाहू आहे. त्यावरूनच विरोधकांची शेतकऱ्यांप्रती कोरडी सहानुभूती असल्याचे दिसून येते. अनेक शेतीमालावर आयातशुल्क वाढविल्याने देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू लागले. नोटाबंदीमुळे अनेकांचा काळा पैसा बाहेर आला. शेतीवर नोटाबंदीचा परिणाम झाल्याची ओरड होत असली, तरी ती खोटी असून, यापूर्वी ३०० लाख टन बियाणे खरेदी होत होती, ती वाढून ३३८ लाख टनांवर पोचली.

साखर कारखानादारीमुळे संपन्नता ः योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात सध्या ११९ साखर कारखाने आहेत. त्यात नव्या दोन कारखान्यांची भर पडणार आहे. ४० हजार कोटी रुपयांचे चुकारे सरकारने ऊस उत्पादकांना दिले आहेत. येत्या काळात इथेनॉलनिर्मितीवर सरकार भर देणार असल्याची माहिती या वेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,