माळेगाव, जि. पुणे ः केंद्र सरकारकडून जीएसटीचे २५ हजार कोटींचे येणे आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकार मोठ्या अर्थिक संकटातून मार्गक्रम करीत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या लक्षवेधी मागण्या, ७१ हजार कोटींची महावितरण कंपनीची थकबाकी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत देणे आदी मुद्द्यांवरून सरकार कमालीचे अर्थिक संकटात सापडले आहे. या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आता अर्थिक शिस्त लावण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आम्ही घेणार आहोत. अर्थात, तसा निर्णय न घेतल्यास विकासकामांना पुरेसा निधी मिळणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत दिली.  बारामती-धुमाळवाडी येथे एक कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या रघुनंदन सहकारी पतसंस्थेच्या नुतन इमारतीचे उद्‍घाटन रविवारी (ता. १४) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी त्यांनी सरकारच्या प्राप्त अर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बाळासाहेब तावरे, नामदेवराव धुमाळ होते.  शेती पंपाची बिले माफ करा, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, रस्त्यांच्या कामांबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी निवेदनांद्वारे अजित पवार यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तोच धागा पकडत पवार म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र विकासाच्या दिशने चालविण्यासाठी जनतेने भरलेला महसूल उपयोगी येतो. परंतु तोच जर महसूल पुरेसा आला नाही, तर राज्य चालविणे आवघड होते. एसटीची सेवा अथवा महावितरण कंपनीची वीज असेल, अशा सेवा थेट जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत. परंतु नेमकी हिच महामंडळे अर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडली आहेत. एसटीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. महावितरण कंपनीची तर ७१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कोल्हापूर जिल्हा वीज भरणा चांगला करतो, म्हणून तेथे सुविधाही अधिक मिळतात. याचा विचार प्रत्येक जिल्ह्याने केला पाहिजे. या पुढील काळात मोबाइल प्रमाणे वीज ग्राहकांसाठी ‘प्रिपेड कार्ड सिस्टीम’ आणावी का? याचाही सरकार विचार करीत आहे. तसेच शासनाच्या नगरविकास व ग्रामविकास खात्यामार्फत ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास निधी दिला जातो, त्या संस्थांची वीज थकित बिले त्यांच्या विकास निधीतून देण्याबाबत काय करता येईल का? याचाही विचार सुरू आहोत.’’ 

बँकांचे एकत्रीकरण न्याय नाही  ‘‘राज्यातील सहकारी बॅंका, सोसायट्या, पत संस्थांसारख्या वित्तीय संस्था ग्रामीण जनतेच्या अर्थिक वाहिन्या आहेत, असे असताना केंद्राचे या बाबत मत चांगले नाही. त्यांना ठरावीक सहा ते सात राष्ट्रीय बॅंकांमध्ये सर्व बॅंकांच्या अर्थिक व्यवहारांचे एकत्रीकरण करायचे आहेत. हे न्यायाला धरून नाही,’’ अशा शब्दांत केंद्राच्या धोरणाबाबत पवारांनी नाराजी व्यक्त केली.