औरंगाबाद ः जिंतूर (जि. परभणी) बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळावर कायदा डावलून सदस्यांची नेमणूक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत राज्याचे पणन संचालक, परभणी जिल्हा उपनिबंधक यांच्यासह प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.  या प्रकरणात लोभाजी महादू रेवाळे, ज्ञानोबा बाबूराव मारकड यांनी ॲड. शहाजी घाटोळपाटील यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार जिंतूर बाजार समितीची शेवटची निवडणूक २००९ मध्ये झाल्यानंतर २०१४ साली कार्यकाळ संपलेला होता. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत शासन आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाने विविध प्रशासकीय व अशासकीय मंडळ नेमण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाच्या २ ऑगस्ट २०१९ च्या आदेशानुसार परभणी सहकारी संस्थेच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ९ खासगी अशासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासकपदी सहायक निबंधकांची नेमणूक केली. त्यानंतर अवघ्या ४० दिवसांत म्हणजेच २२ जानेवारी २०२० रोजीच्या शासनाच्या आदेशावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी अशासकीय व्यक्तींची प्रशासक मंडळाच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले.  शासनाच्या २२ जानेवारीच्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकेत म्हटले, की बाजार समिती कायदा १९६४ च्या कलम १४ (३) नुसार जास्तीत जास्त १ वर्षाची मुदतवाढ संचालक मंडळास देण्यात येते. तर, कलम १५ (अ) नुसार प्रशासक नियुक्ती जास्तीत जास्त १ वर्षासाठी करत येऊ शकते; मात्र कायदा डावलून बाजार समितीच्या निवडणुका न घेता मर्जीतील खासगी अशासकीय व्यक्तींची बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळावर नियुक्ती केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. तसेच, मंडळावरील नेमलेले सदस्य हे बाजार समिती कायद्याचे कलम १३ नुसार पात्र नाहीत, तसेच मुख्य प्रशासक मनोज थिटे यांच्यावर गुन्हेही दाखल आहेत. असे असतानाही कायदा डावलून निवड करण्यात आल्याच्या विरोधात खंडपीठात दाद मागण्यात आली. सुनावणीदरम्यान खंडीपठाने मुख्य सचिव, सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग, कक्ष अधिकारी, सहकार व पणन विभाग, पणन संचालक पुणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था परभणी, सहायक निबंधक जिंतूर, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे, बाजार समिती जिंतूर, तसेच नेमण्यात आलेले ११ अशासकीय सदस्य यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शहाजी घाटोळपाटील यांनी काम पाहिले. सरकारी वकील मंजूषा देशपांडे काम पाहत आहेत.