भंडारा : महाविकास आघाडीकडून ५०० रुपयांचे बोनस आणि २०० रुपये अतिरिक्‍त याप्रमाणे धानाला ७०० रुपये वाढीव देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. विधिमंडळाच्या नागपूर येथील अधिवेशनात करण्यात आलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी मात्र शून्य अाहे. जुन्याच दराने शेतकऱ्यांना चुकारे करण्यात येत आहेत. परिणामी, धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारप्रती रोष व्यक्‍त होत आहे. 

धानाचे कोठार अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्यात एक लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर धान लागवड होते. धानाला १८१५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला. परंतु, तो पुरेसा नसल्याने त्यात वाढीची मागणी शेतकरीस्तरातून होत होती. त्याची दखल घेत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात धानाला प्रतिक्‍विंटल ५०० रुपयांचा बोनस जाहीर केला गेला. 

शेतकऱ्यांची मात्र २५०० रुपये दराची मागणी होती. धान उत्पादकांना दिलासा देत बोनसच्या जोडीला २०० रुपये अतिरिक्‍त देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. परिणामी, धानाचे दर २५०० रुपयांवर पोचल्याने शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. वाढीव दराचा फायदा होण्याच्या उद्देशाने शासकीय हमीभाव केंद्रावर शेतकरी मोठ्या संख्येने धान घेऊन पोचले. 

जिल्ह्यात १ नोव्हेंबर २०१९ ते १३ जानेवारी २०२० या कालावधीत ११ लाख ३२ हजार ४७२ क्‍विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. १८१५ रुपयांच्या हमीभावानुसार खरेदी केलेल्या धानाची किंमत २०५ कोटी ५४ लाख ३७ हजार ६१ रुपये आहे. त्यापैकी १५५ कोटी ७१ लाख ६३ हजार २८० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

बोनस आणि वाढीव दराची रक्‍कम मात्र मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. वाढीव दराची घोषणा होऊन तीन आठवड्याचा कालावधी लोटला आहे. परंतु, वाढीव दराने चुकारे करण्याचे साधे आदेशही अद्याप खरेदी केंद्रावर पोचलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेविषयीच उलटसुलट चर्चा होत आहे.

चुकारेही प्रलंबित

जिल्ह्यात १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदी सुरू झाली आहे. तेव्हापासून ४९ कोटी ८२ लाख ७३ हजार ७८० रुपयांचे चुकारे प्रलंबित आहेत. शेतकरी अडचणीत असल्याने चुकारे नियमित व्हावे, अशी त्यांची मागणी आणि अपेक्षा आहे.