नाशिक : गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील पूर्वहंगामी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले. या पार्श्‍वभूमीवर द्राक्ष पिकाला विमा कवच देण्यात यावे, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार शासनाने मृग बहरातील द्राक्ष पिकाला विमा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शेतकऱ्यांचा विमा हप्त्याचा हिस्सा नियमित हंगामापेक्षा चार पटीने वाढविण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.  ‘अधिक जोखीम अधिक दर’ असे पूर्वहंगामी द्राक्ष उत्पादनाचे गणित आहे. जिल्ह्यातील कसमादे भागात अनेक शेतकरी मोठ्या प्रयोगशीलतेने द्राक्ष उत्पादन घेतात. मात्र अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यामुळे अनेक अडचणी वाढतच होत्या. नियमित हंगामापेक्षा अधिक खर्च येत होता. त्यातच नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागतो. त्यानुसार मृग बहरातील फळपीकनिहाय धोके लक्षात घेऊन ८ फळपिके समाविष्ट करण्यात आले. त्यामध्ये द्राक्ष पिकासाठी पाऊस, आर्द्रता व किमान तापमान असे धोके विचारात घेण्यात आले आहेत. १५ जून ते १५ नोव्हेंबर असा काळ निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यास ३ लाख २० हजार एकरी परतावा निश्‍चित करण्यात आला आहे. नियमित आंबिया बहाराच्या तुलनेत शेतकरी हिस्सा चार पट म्हणजेच ६४ हजार ठेवण्यात आला आहे. नियमित हंगामापेक्षा शेतकरी हिस्सा अधिक असल्याने तो कमी असावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.  तुलनात्मक फरक असा (हेक्टरी)

प्रतिक्रिया  शासनाने जाहीर केलेल्या विमा योजनेत द्राक्ष पिकाच्या अवस्थेत होणारे नुकसान ग्राह्य धरून परतावा द्यायला हवा. शासनाने निर्णयात स्पष्टता आणावी.यासह विमा योजनेत शेतकरी हिस्सा वाढवला आहे.तो कमी करायला हवा.  - खंडेराव शेवाळे, पूर्वहंगामी द्राक्ष उत्पादक, भुयाणे, ता. सटाणा  नियमित द्राक्ष हंगामापेक्षा शासनाने चार पट म्हणजे ६४ हजार हप्ता केला. मात्र विमा संरक्षित रक्कम तेवढीच ठेवली आहे हे चुकीचे आहे. नियमित हंगामाच्या तुलनेत ५० ते ७५ हजार खर्च अधिक असल्याने शासनाने ही बाब विचारात घेऊन दिलासा द्यावा. जोखीम अधिक असल्याने काही बदल करावेत.  - कृष्णा भामरे, संचालक, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, नाशिक विभाग.