ग्रामीण आणि शहरी यांच्यातील आर्थिक दरी वाढली असतानाच आता सातव्या वेतन आयोगाचे भूतही ग्रामीणांच्या मानगुटीवर बसण्यास तयार आहे. यातून इंडियाचा सुपर इंडिया तर भारताचा सोमालिया, इथोपिया होण्यास वेळ लागणार नाही. या वास्तवाकडे डोळेझाक करून ही निवडणूक शेतीचे प्रश्‍न, सिंचन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हे मुद्दे सोडून हिंदू, मुस्लिम आणि पाकिस्तानला ढाल करून लढविली जात असल्याचे मत शेतीप्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया व्यक्‍त करतात..  लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीनंतर देशात सत्तांतर झाले. त्यामागची कारणे काय होती ? १९९०-९१ च्या आर्थिक धोरणानंतर गाव आणि शहरातील अंतर वाढते आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे, असे निरीक्षण माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नोंदविले होते, याची कारणमिमांसा करण्यासाठी त्यांनी विदर्भाचा दौरा केला. त्या वेळी वायफड (वर्धा) येथे मी त्यांच्यासमोर सहाव्या वेतन आयोगामुळे आर्थिक दरी वाढणार असल्याने ती कमी व्हावी, याकरिता शेतमालाला भाव आणि रोहयो मजुरीत वाढीची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत मनमोहनसिंग यांनी कृषिमूल्य आयोगाच्या कामकाज पद्धतीत बदलाची गरज त्या वेळी मांडली. सोबतच २००८-०९ या वर्षात शेतमालाच्या भावात ऐतिहासिक वाढ करण्यात आली. ५५० रुपयांवरून धानाचा दर ७५० रुपये तर कापसाचा हमीभाव २०३० रुपयांवरून थेट ३००० रुपये करण्यात आला. जागतीकस्तरावर कापसाचे इतके दर कोठेच नसल्याने सिसिआय आणि नाफेडकडून त्यावर्षी विक्रमी कापसाची खरेदी झाली. त्यानंतर यूपीए-दोनच्या सत्ताकाळात घटक पक्ष व टेक्‍सटाईल लांबींच्या दबावामुळे हमीभावात एक रुपयांचीदेखील वाढ झाली नाही. या चुकीची कॉंग्रेसला सत्तेतून बाहेर होण्याची शिक्षा मिळाली.  सध्या शेतीक्षेत्राची अवस्था कशी आहे ? खर्चावर ५० टक्‍के नफा जोडून भाव देण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली. गुजरात मॉडेलचे ब्रॅण्डिंग करीत रोजगाराचे गाजर देखील दाखविण्यात आले. कॉंग्रेसला ६० वर्षे दिले मला ६० महिने द्या, असे भावनिक आवाहनदेखील मोदींकडून करण्यात आले. सत्ता मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हमीभावात ५० टक्‍के नफा जोडून देता येत नसल्याचे लेखी दिले. २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. परंतु ती कशी करणार याचे कोणतेच धोरण नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या शेतीविषयक योजना फसव्या ठरल्या. दरम्यान, मध्य प्रदेशातील गोळीबारात शहीद झालेले सहा शेतकरी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन यामुळे भाजप सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या. त्यामुळे धास्तावलेल्या भाजपकडून निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी याचा हिशोब करून त्यावर ५० टक्‍के नफा जोडून भाव देण्यात आले. ते पण बाजारात मिळत नाही. या असंतोषातूनच पुढे तीन राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दहा हजार रुपये एकरी शेतकऱ्यांना सरळ प्रोत्साहन अनुदान दिले. त्याकरिता कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीची मर्यादा ठेवण्यात आली नाही. इतर काही राज्यांनीदेखील या योजनांचे अनुकरण केले. यामुळे भाजपच्या गोटात भीतीचे वातावरण पसरले. त्याच्याच परिणामी वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा मोदींना करावी लागली. यावरूनच आज शेतीला सरकारच्या तिजोरीतून सरळ मदतीची गरज आहे, हे सिद्ध झाले आहे. निवडणुकीत शेती, शेतकरी कोठे आहेत ? मनमोहनसिंगाच्या आर्थिक धोरणावर टीका करणाऱ्या मोदींनी अर्थव्यवस्था किंवा शेतीव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत. परिणामी निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या त्यांच्या अडचणी वाढल्या. त्यामुळेच हिंदू, मुस्लमान, पाकिस्तान असे मुद्दे आता त्यांच्या भाषणात आहेत. सहाव्या वेतन आयोगात वाढ करून सातवा वेतन आयोग जाहीर करण्यात आला. त्याच तुलनेत रोजगार हमी योजनेत मजुरांची मजुरी वाढविली का? मग ही वाढविलेली मजुरी विचारात घेऊन कृषिमूल्य आयोगाने शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत का ? या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर नाही असे असल्याने सबका साथ, सबका विकास हा दावा केवळ जुमला ठरला आहे.  आव्हाने तशीच राहिल्यास काय घडेल ? शेतीमालाचा भाव किंवा शेतमजुराची मजुरी हे मुद्दे आज या निवडणुकीपासून दूर आहेत. सत्तेत येणाऱ्या पक्षाकडे नंतर या संदर्भाने दबाव निर्माण करण्यात अपयश आले तर शेतीची अवस्था आजच्या पेक्षा अधिक भयावह होईल. हा देश इंडिया आणि भारत असा राहणार नाही, तर इंडियाचा सुपर इंडिया तर भारताचा इथोपिया, सोमालिया होईल. म्हणून मतदान करताना जागरुकतेने करण्याची गरज आहे.  सिंचनाची स्थिती कशी आहे ? सध्या १८ टक्‍के सिंचन आहे, असे असताना उर्वरित ८२ टक्‍के शेतकऱ्यांचा कोणताच विचार होताना दिसत नाही. सिंचन क्षमता ४० टक्‍केपर्यंत नेण्याचे दावे केले जातात. परंतु त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न मात्र होत नाहीत.  ग्रामीण भागात इतर प्रश्‍न कोणते आहेत ? शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्येदेखील दरी वाढली आहे. आज गावातून बारावी करणारा शहरात शिकणाऱ्या त्याच्या काकाच्या पोराशी स्पर्धा करू शकत नाही, इतकी तफावत शिक्षणात वाढली आहे. आरोग्याच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास एखादे ऑपरेशन करायचे असल्यास शेती विकणे किंवा खासगी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. गावातील गरिबीचे कारण हे गावात नाही तर या व्यवस्थेत आहे. याची जाणीव होईस्तोवर शोषण सुरूच राहणार आहे.