औरंगाबाद ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाल्याने योजना पुन्हा राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली. कोविड काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीस शासनाकडून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभाग, जिल्हा परिषद औरंगाबादेमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून सन २०१६ पासून दर वर्षी साधरणत: ४०० ते ६०० अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना नवीन विहीर पॅकेज, जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज, शेततळे अस्तरीकरण पॅकेज, इतर लाभ पॅकेज यापैकी एका पॅकेजचा लाभ देण्यात येतो.

औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी या योजनेतंर्गत १५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यामधून साधारणतः ६०० लाभार्थ्यांची निवड होण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. महाडिबीटी पोर्टलवर या योजनेसाठी १४२० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. योजनेस मान्यता मिळाल्यामुळे लवकरच लाभार्थ्यांची निवडीची प्रक्रिया आता पार पडेल. या वर्षी महाडिबीटी प्रणालीवरुन लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड होणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार यांनी कळविले आहे.

शासनाने दरम्यानच्या कालावधीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या व सारखेच घटक असलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती येाजनेस प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्रदान केली तथापि या योजनेस मात्र स्थगिती दिली होती. यामुळे यावर्षी ६०० अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राज्यमंत्री ग्रामविकास व महसुल यांच्या जिल्हा परिषद येथे झालेल्या बैठकीत कृषी सभापती तथा उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीनाताई शेळके व पदाधिकारी यांनी ही बाब निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्याबाबत मंत्री महोदयांना विनंती केली होती.

या विषयावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा करून शासनाकडे योजनेची स्थगिती उठवून निधी उपलब्ध करून देणेबाबत सुद्धा स्थायी समितीचे सदस्य व पदाधिकारी यांनी मागणी केली होती.