नाशिक : एकीकडे इंधन खर्च, निविष्ठांचे वाढते दर, कांदा बियाण्याची चढ्या दराने होत असलेली विक्री, वाढलेले शेतमजुरी दर एकंदरीत वाढलेला एकरी उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असताना शेतकऱ्याला अपेक्षित परतावा मिळाला नसल्याची स्थिती आहे. उत्पादन खर्चाच्या खाली कांदा विक्री झाली. त्या वेळी केंद्राच्या हालचाली नव्हत्या. केंद्राला इंधन दरवाढ, महागाई दिसत नाही. आता आवक कमी होऊन मागणी वाढल्याने दरात सुधारणा झाल्याने कांद्याची भाववाढच का दिसते, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

आयकर विभागाच्या पथकाने गुरुवारी (ता. २१) पिंपळगाव बसवंत येथील कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकल्याने कांदा बाजारात अस्वस्थता आली आहे. चालू वर्षी कांदा हंगामाचे गणित मागणी वाढल्यानंतर दराच्या अनुषंगाने जुळत असताना काही बाजारभाव पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. 

आधीच अतिवृष्टीने तर काही भागात ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाल्याने बहुतांशी शेतकऱ्यांचा खरीप लाल कांद्याचा हंगाम वाया गेला आहे. लेट खरीप व रब्बी कांदा रोपांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परिणामी लागवडी पूर्ण होऊ न शकल्याने त्या पूर्ण करण्यासाठी महागड्या दराने कंपन्यांचे बियाणे खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच साठवलेल्या उन्हाळी कांद्याचे दोन पैसे हातात येण्याची दिवस आलेले असताना ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर परदेशातून कांदा आयात करून आता जिल्ह्यात कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी टाकल्याने कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. 

चालू वर्षी आशिया खंडात नावाजलेल्या लासलगाव सारख्या बाजार समितीत चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान १ हजार रुपयांखाली सरासरी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या खाली परतावा मिळाला आहे. हवामान बदलामुळे साठवणूक केलेल्या उन्हाळ कांद्याचे नुकसान वाढले असताना केंद्र सरकारच्या वतीने केली जाणारी कार्यवाही शेतकऱ्यांसाठी बाधक ठरत आहेत. 

सरकारच्या पोटात का दुखते?  सप्टेंबरपासून आवक कमी होत असल्याची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर दरात सुधारणा झाली. मात्र केंद्राने नेहमीचा कित्ता पुन्हा गिरवला. आयकर विभागाच्या धाडी, निर्यातमूल्य वाढ, साठवणूक निर्बंध अन् निर्यातबंदी अशा चाली केंद्राकडून खेळल्या जातात. मात्र शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असतानाच पोटात का दुखते, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

धाडसत्र राबवण्याचा नेमका उद्देश काय? धाडसत्र झाले की मग व्यापारी लूट भावात कांदा खरेदी करतो. कारवाईमुळे भाव पडल्याचे शेतकऱ्यांना सांगतो. मग कांदा उत्पादकांसमोर प्रश्‍न पडतो, की भाव नेमके पाडले कोणी? केंद्र सरकार भाव वाढल्यावरच कांदा व्यापाऱ्यावर कारवाई का करते, हा खरा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्‍न आहे. पण या सर्व गोंधळात शेतकऱ्यांचेच प्रचंड नुकसान होते. - योगेश रायते, समन्वयक, किसान क्रांती मोर्चा 

कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारने कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सुरू केलेली मोहीम तत्काळ थांबवावी. अन्यथा संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडतील.  - भारत दिघोळे, अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना