सिंधुदुर्गनगरीः ज्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारामध्ये भात पिकाची ई-पीक नोंदणी झालेली आहे. त्याच शेतकऱ्यांची भात खरेदी केली जाणार आहे. या अटीमुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे ही अटच रद्द करावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तुळसीदास रावराणे यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे केली.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात भात उत्पादन घेतले जाते. भात खरेदीला सुरुवात झाल्यानंतर शेतकरी भात विक्रीला सुरुवात करतात. आतापर्यंत भातखरेदी करताना शेतकऱ्यांकडून सात-बारा घेतला जात होता. परंतु या वर्षी शासनाने ई-पीक नोंदणी अभियान राबविले. यामध्ये काही शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. परंतु इंटरनेटची समस्या असलेल्या अनेक गावातील शेतकरी ई-पीक नोंदणी करू शकलेले नाहीत.

मात्र आता ज्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर भातपिकांची ई-पीक नोंदणी केलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांकडून भातखरेदी केली जाणार आहे. ही अटच शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहे. अनेक शेतकरी भात विक्रीपासून वंचित राहणार आहेत. त्याचा फायदा खासगी विक्री करणारे दलाल घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात ८२ हजार क्विंटल भातांची खरेदी झाली होती. परंतु जाचक अटीमुळे यंदा खरेदीवर परिणाम होणार आहे.

१२ ऑक्टोबरपासून तलाठ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ई-पीक नोंदणीला तलाठ्यांनी मान्यता दिलेली नाही. या सह विविध समस्या मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडून समजून घेतल्या जात नाहीत. त्याचा परिणाम भात खरेदीवर होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.