नवी दिल्ली ः केंद्राचे कृषी कायदे रद्द झाले नाहीत, तर २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चाद्वारे संचलन करण्याचा निर्वाणीचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने शनिवारी (ता. २) दिला. तसेच केरळप्रमाणेच सर्व राज्यांनीही विधानसभांमध्ये कृषी कायद्यांविरोधातील प्रस्ताव संमत करावा, असे आवाहन शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आले. तेरा जानेवारीला शेतकरी संघटनांकडून कृषी कायद्यांची होळी करण्यात येईल.  शेतकरी संघटनांची प्रातिनिधिक संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या समन्वय समितीच्या सात सदस्यांनी शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन सरकारशी सोमवारी (ता. ४) होणाऱ्या चर्चेच्या फेरीआधी दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला. समितीचे सदस्य बलबीरसिंग राजेवाल, दर्शनपाल, गुरनामसिंग चढुनी, जगजितसिंग डल्लेवाल, योगेंद्र यादव यावेळी उपस्थित होते. समितीचे सदस्य हन्नान मौला यांच्याऐवजी अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी आणि शिवकुमार कक्काजी यांच्याऐवजी अभिमन्यू कोहाड यांनी हजेरी लावली.  हे आंदोलन अहिंसक मार्गानेच होईल, असे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. तसेच एमएसपीची कायद्याने हमी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दरवर्षी ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करताना शेतकरी संघटनांनी आता सरकारला राजकीय नुकसान सोसावे लागेल, असाही इशारा दिला. सरकार कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी हवी ती दुरुस्ती करण्याचे म्हणत आहे, हा मुद्दा पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेशी जोडत आहे. परंतु मोदींची जी प्रतिमा वाचविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, ती कधीच कोसळली आहे, अशी खिल्लीही या प्रतिनिधींनी उडविली.  डॉ. अशोक ढवळे यांनी शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी हमीभाव कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच केरळमध्ये विधानसभेत ज्याप्रकारे कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर झाला, तशाच प्रकारे इतर राज्यांनीही विधानसभांमध्ये ठराव संमत करावा, असेही ते म्हणाले.  कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन कृषी कायद्यांची नको असलेली भेट सरकार परत घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. केंद्र सरकारने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, असा इशारा शेतकरी नेते बलबीरसिंग राजेवाल यांनी दिला. हमीभावाची कायदेशीर हमी नसल्याने शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन ते चार लाख कोटी रुपये कमी मिळतात. तेवढे मूल्य शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. सरकारकडून याबाबत स्पष्ट माहिती मिळताना दिसत नाही. शेतकरी आंदोलनाची खलिस्तानी, माओवादी, पंजाब, हरियानापुरते मर्यादित आंदोलन अशी हेटाळणी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानेही याची दखल घेऊन केंद्र सरकारला फटकारले आहे, असे जगजितसिंग डल्लेवाल म्हणाले.  आंदोलनाची पुढील दिशा  सरकारसोबत सोमवारी (ता. ४) होणाऱ्या वाटाघाटी अपयशी ठरल्यास आणि बुधवारी (ता. ६) कुंडला मानेसर मार्गावर १००० ट्रॅक्टरचा मोर्चा काढला जाईल. त्यानंतर ६ ते २० जानेवारी दरम्यान देशभरात भाजपचे भांडाफोड अभियान राबविले जाईल. २३ जानेवारीला सर्व राज्यांमध्ये राज्यपालांचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनावर मोर्चा काढण्यात येईल.