नगर ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत जिल्हाभरातील तब्बल १ हजार ३३ लाभार्थ्यांना कडबाकुट्टी, पीव्हीसी पाइप आणि विद्युत पंपाचा लाभ दिला जाणार आहे. या शिवाय जिल्हाभरातील ३३३० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामपंचायतींना वृक्ष संरक्षक जाळ्या दिल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागासाठी तरतूद केलेला दोन कोटी ६१ लाखांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून शेतकऱ्यांना विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील, सभापती अजय फटांगरे यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील अनेक योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग केल्याने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचेही महत्त्व तसे बरेच कमी झाल्यासारखे झाले आहे. नगर जिल्हा परिषदेने यंदा २ कोटी ६५ रुपयांच्या निधीतून ५९३ लाभार्थ्यांना ७५ लाखांच्या कडबाकुट्टी, ३३६ लाभार्थ्यांना २० लाखांचे पाव्हीसी पाइप व १५ लाखांचे १०४ लाभार्थ्यांना विद्युत पंप देण्याचे नियोजन केले आहे. 

वृक्ष लागवडीला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे लावलेली वृक्ष जगावीत यासाठी ३३३० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामपंचायतींना वृक्ष संरक्षक जाळ्या दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी १० लाखांचा निधी आहे. त्यानुसार तालुका पंचायत समिती कार्यालयातील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव देण्याबाबत शेतकऱ्यांना सूचित केले आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कडबाकुट्टीला अधिक मागणी आहे. मात्र, त्या तुलनेत निधी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. 

सदस्यांची शिफारस असेल तरच... तालुका पातळीवर प्रस्ताव नगरला आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत एका वहीवर त्याची नोंद केली जाते. त्याच्या समोर रकान्यात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सहीला जागा असते. तेथे सही केल्यावरच लाभ मिळतो. जर सदस्यांनी शिफारस केली नाही, तर पात्र असूनही लाभ मिळत नाही. सदस्यांची शिफारस नियमात आहे का? याबाबत चौकशी केल्यावर त्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. मार्गदर्शक सूचनातही तसा कुठे उल्लेख नाही. त्यामुळे शिफारस न मिळणारे मात्र गरज असूनही लाभापासून वंचित राहात आहेत.