पुणे ः नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरताना आलेल्या अडचणी आणि गेल्या वर्षीची कमी नुकसानभरपाई मिळाली होती. यामुळे चालू वर्षी अवघे दहा हजार ३१ शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

गेल्या वर्षी २९ हजार ४३८ शेतकऱ्यांनी एक कोटी ४२ लाख रुपये भरले होते. त्यापैकी आठ हजार ४५३ शेतकऱ्यांना २ कोटी ९२ लाख २३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली होती. त्यामुळे विमा कंपनीविषयी शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विचार केल्यास चालू वर्षी सुमारे वीस हजार शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. यंदा जून-जुलै महिन्यात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, भूईमूग अशा विविध पिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना आॅनलाइन अर्ज भरताना सुविधा तत्पर न मिळल्याने पीकविम्यापासून अनेक शेतकऱ्यांना शेवटच्या दिवसापर्यंत वेंटिंगवर राहावे लागल्याने असल्याचे चित्र होते.  

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एेच्छिक स्वरूपाची होती. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर सत्तर टक्के निश्चित करण्यात आला होता. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अन्नधान्य व गळित धान्य पिकांकरिता फक्त दोन टक्के विमा हप्ता, नगदी पिकांकरिता पाच टक्के विमा हप्ता होता.

योजनेअंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, पीक पेरणीपूर्व, लावणीपूर्व नुकसान हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान, काढणी पश्‍चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींना संरक्षण देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना जवळच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयीकृत व इतर बँकांमध्ये पीकविमा अर्ज करण्यासाठी पर्याय देण्यात आले होते. तसेच काॅमन सर्व्हीस सेंटरमार्फत आॅनलाइन अर्जाची सुविधा दिली होती.