Farmers in Rajasthan prefer mustard and wheat
Farmers in Rajasthan prefer mustard and wheat 
मुख्य बातम्या

राजस्थानमधील शेतकऱ्यांची  मोहरी आणि गव्हाला पसंती

टीम अॅग्रोवन

पुणे ः रब्बी हंगाम २०२०-२१ मधील मोहरी आणि गव्हाला चांगला दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणी वाढवत हरभऱ्याला कमी पसंती दिली आहे. राजस्थानमध्ये मोहरीची पेरणी ४० टक्क्यांनी तर गव्हाची पेरणी २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यंदा राजस्थान सरकारने गव्हाखालील क्षेत्र कमी करून कडधान्य आणि तेलबिया पेरणी वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.   

देशात यंदा रब्बी पेरणीला पोषक स्थिती असल्याने पेरणीने वेग घेतला आहे. त्यातच राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी यंदा हरभऱ्याच्या पेरणीकडे पाठ फिरविल्याचे दिसत आहे. राजस्थान सरकारने धान्य पिकांखालील जास्तीत जास्त क्षेत्र कडधान्य आणि तेलबिया पिकांकडे वळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी भरऱ्याऐवजी मोहरी आणि गव्हाला पसंती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदा रब्बीची पेरणी सुरू होण्याआधीच मोहरी आणि गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे या दोन्ही पिकांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढणे अपेक्षित होते. तसेच पोषक स्थितीमुळे शेतकरी पेरणीही लवकर करत आहेत. त्यामुळे यंदा राज्यातील पेरणी कशी राहील, कोणत्या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होईल, याचे चित्र स्पष्ट झाले होते, असे राजस्थान कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

मोहरी लागवडीत राजस्थान आघाडीवरील राज्य आहे. भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) साठ्यासाठी राजस्थानमधील गहू खरेदी २०२१ मध्ये वाढली आहे. एफसीआयने राजस्थानमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पाच टक्के अधिक खरेदी असून २३.४ लाख टन गहू खरेदी केला. राजस्थान सरकारने यंदा हरभऱ्याखालील क्षेत्र वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या हंगामात १८ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची लागवड होती, यंदा हे क्षेत्र २० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत १७.९६ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची लागवड झाली आहे. राजस्थानमध्ये यंदा १००.८ लाख हेक्टरवर रब्बीची पेरणी अपेक्षित असून ८३ टक्के पेरा पूर्ण झाला आहे.

मोहरीचे दर यंदा तेजीत आहेत. सोयाबीननंतर मोहरीने भाव खाल्ला. चालू हंगामात मोहरीच्या दराने विक्रमी टप्पा गाठला. त्यातच देशात कमी साठा शिल्लक असल्याने दरातील तेजी कायम आहे. त्यामुळे नवीन पिकालाही चांगला दर मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत. परिणामी राजस्थानमध्ये मोहरीची पेरणी तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. राजस्थानमध्ये २६ नोव्हेंबरपर्यंत मागील वर्षीच्या तुलनेत मोहरी लागवडीत ४० टक्क्यांनी वाढ होऊन क्षेत्र ३२.६५ लाख हेक्टरवर पोचले. मागील हंगामात राजस्थानमध्ये २७ लाख हेक्टरवर मोहरीची पेरणी झाली होती. तर यंदा राज्य सरकारने २८ लाख हेक्टरवर मोहरी लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु आत्तापर्यंत तब्बल ३२.६५ लाख हेक्टरवर मोहरीची लागवड झाली आहे. 

सध्या गव्हालाही चांगला भाव मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गव्हाचे दर वाढलेले आहेत. तसेच युएसडीएने यंदा भारतातून विक्रमी गहू निर्यात होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गव्हाच्या पेरणीतही वाढ होताना दिसत आहे. राजस्थानमध्ये मागील हंगामात ३१ लाख हेक्टरवर गव्हाची लागवड झाली होती. राज्य सरकारने यंदा गहू लागवडीखालील क्षेत्र ३.२ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

काय आहे दराची स्थिती केंद्र सरकारने २०२०-२१ च्या हंगामात गव्हासाठी १९२५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांना एप्रिल ते जून या काढणीच्या काळात बाजारात सरासरी १८७२ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. तर मोहरीचे बाजारात सरासरी दर ६ हजार ७४ रुपये ते ६ हजार ६४१ रुपये होते. तर हमीभाव ४ हजार ६५० रुपये प्रतिक्विंटल होता. म्हणजेच बाजारात हमीभावापेक्षा ३१ ते ४३ टक्के अधिक दर मिळाला. तर दुसरीकडे गव्हासाठी ५१०० रुपये हमीभाव होता. मात्र बाजारात सरासरी दर ४ हजार ९९० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला. तर बाजारात सध्याचे दर ४ हजार ६३३ रुपयांवर स्थिरावले आहेत. गहू आणि मोहरीला हरभऱ्यापेक्षा चांगले दर मिळत असल्यानेच शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याखालील क्षेत्र या दोन्ही पिकांकडे वळविले आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disaster Relief Fund : रायगडमध्ये आपत्ती बचावासाठी हजार कोटी

Water Issue : शेतीसाठी ‘धनपूर’ धरणाच्या पाण्याची प्रतीक्षा

Orchard Planting : एक हजार हेक्टरवर सांगलीत फळबाग लागवड

Onion Market : कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पुन्हा धुळफेक; सरकारने दिलेली ९९,१५० टन निर्यातीला परवानगी जुनीच

Fertilizer Demand : चोपडा तालुक्याला २७ हजार टन खतांची गरज

SCROLL FOR NEXT