बीड : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आंतरराज्यीय व्यापारास चालन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना आणली गेली. या योजनेचा शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी संस्थांना उपयोग आहे. परंतु समूहाने उत्पादन व विक्रीचे काम करणाऱ्या शेतकरी गटांचा योजनेत अंतर्भाव नसल्याने शेतकरी गटांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शिवाय योजनेच्या काही अटी पाहता योजनेचा उपयोग किती शेतकऱ्यांना होईल, असा प्रश्न गटांतील शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्याअंतर्गत मांडवा गावातील कांदा उत्पादकांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मांडवा येथील शेतकरी गट शेतीच्या माध्यमातून रब्बीत मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाचे उत्पादन घेतात. मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाचे उत्पादन होत असल्याने वैयक्तिक व गटाने कांद्याची विक्री जवळपास मोठी बाजारपेठ नसल्याने ३०० किलोमीटर अंतरावर हैद्राबाद येथील मल्लकपेट बाजारात करतात. कांदा विक्री करणाऱ्या गटांची आत्माकडे नोंदणी असली तरी शेतकरी गटाचा वाहतूक अनुदान योजनेतअंतर्भाव नसल्याने योजनेचा तिळमात्र फायदा होत नसल्याचे कांदा उत्पादक शेतकरी सांगतात. योजनेत सुधारणा करून योजनेत महाराष्ट्र शासनाच्या आत्मा प्रकल्पाअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी गटांचा समावेश व्हावा.

किमान ३०० किलोमीटर ऐवढे अंतर ग्राह्य धरावे, वैयक्तिक थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग करावा आदी मागण्या पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केल्याचे मांडवा येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले. गटाने शेतमाल उत्पादित करून विक्रीसाठी इतर राज्यात जाणाऱ्या शेतकरी गटांना या योजनेत सामावून घेतले. तर गट शेतीलाही चांगले दिवस येणार नाहीत का, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

 आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील आंबा, केळी, डाळिंब, संत्रा,मोसंबी, द्राक्ष, कांदा,टोमॅटो, आले व पालेभाज्या इतर राज्यात नेऊन विक्री करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी संस्थेअंतर्गत ३ किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येने एकत्र येऊन आपल्या शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान दिले जाते.

मांडवा (ता. परळी) येथील शेतकरी गटशेती पद्धतीने कांद्याचे उत्पादन घेतात. मोठी बाजारपेठ नसल्याने ३०० किलोमीटरावर हैद्राबाद शहरातील मल्लकपेट बाजारपेठेत कांद्याची विक्री करतात. आंतरराज्य शेतमाल वाहतूक अनुदान योजना. मात्र, त्यामध्ये गटाचा समावेश नाही. - मोहन साखरे, अध्यक्ष, संस्कृती शेतकरी विकास गट मांडवा