औरंगाबाद : बोंड अळीने फस्त कपाशीच्या क्षेत्राची तिव्रता जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ‘जी फॉर्म’ भरून घेतले जात आहेत. मात्र, यामध्ये येणाऱ्या अडचणी व तो भरण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रशासनाकडून याविषयी काम सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तसे नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी जी फॉर्म सातबारा, आठ अ, बियाणे खरेदी बीलाची सत्यप्रत, बियाणे बॅगवरील लेबल, आधारकार्ड आदी आवश्‍यक असल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात जी फॉर्म स्वीकारण्याविषयी वेगवेगळ्या पद्‌धती अवलंबिल्या जात असल्याचे सांगितले जात असल्याने या फॉर्मसोबत नेमक हवयं काय यासंदर्भात अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे चित्र आहे.  औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्‍यात बारकोड सातबारा, आधारकार्ड झेरॉक्‍स, पासबूक झेरॉक्‍स, एखाद्या शेतकऱ्याने एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या कंपन्यांचे बियाणे वापरले असल्यास त्या प्रमाणात अर्ज, असं शेतकरी सांगतात. मुळात एक बारकोड सातबारा काढण्यासाठी किमान ३० रुपये लागतात. शिवाय तो प्रयत्न करूनही अनेकदा निघत नाही. निघाला तर त्यावर पेरा मागच्या वर्षीचा येतो. त्यामुळे पुन्हा तलाठ्याकडून यंदाचा पेरा आणन्याचा सल्ला मिळतो. एक ‘जी फॉर्म’ भरण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना किमान अडीचशे रुपये खर्च करावे लागतात. एकापेक्षा जास्त कंपनीच्या बियाण्यांसाठी वेगवेगळा अर्ज करावा लागला तर मग खर्च व वेळ जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. बियाणे खरेदी पावती नसने, सातबारावर पेरा नसने, एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर एकत्रीत कुटूंब पद्धतीत बियाणे खरेदी करणे, प्रत्यक्षात त्याच्या नावावर बियाण्याच्या तुलनेत क्षेत्र नसने आदी प्रमुख अडचणींसह कृषी किवां संबंधीत यंत्रणेचा कुणीही जाणीवपूर्वक याविषयी माहिती देण्यासाठी न येणे आदी अडचणी औरंगाबाद, बीड, जालना जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी मांडल्या. शेतकऱ्यांकडून सरसकट पंचनामे व नुकसानभरपाईची मागणी होत आहे.