पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची योजना जाहीर व्हावी, धरणगस्तांचे लाभ क्षेत्रात पुनर्वसन करावे, रोजगारासाठी जमीन मिळावी, धरणग्रस्तांसाठी तीन टीएमसी पाणी राखून ठेवावे, आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेतर्फे सोमवारी (ता. २०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, सरचिटणीस लक्ष्मण पासलकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.  भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम राखीव पोलिस दलाच्या बंदोबस्तात युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांना तिकडे फिरकूही दिले जात नाही. पुनर्वसनाची मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू आहे. जमावबंदी-संचारबंदीचे हुकूम जारी आहेत. प्रकल्पाच्या कामांत शासनाला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कायदेशीर जबाबदारीचा विसर पडलेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना बुडालेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून दिला की झाले, असा शासनाचा गैरसमज असावा. वास्तविक, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाची कायदेशीर जबाबदारी प्रकल्पाच्या योजनेतच समाविष्ट असताना ती शासनाने झटकून टाकली आहे.  प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रात वेळीच जमिनी संपादित न केल्याने आताचा प्रसंग ओढवला आहे, पुनर्वसन म्हणजे फक्त नुकसान भरपाईच नव्हे; तर कसायला लाभक्षेत्रात जमीन, गावठाणे, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण सुविधा इत्यादिंचा त्यात समावेश असते. पुनर्वसनाची योजना जाहीर करावी, पोलीस दडपशाही थांबवून जाहीर चर्चा करावी, भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या परवडीची न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.