जळगाव : कर्जमाफीचा घोळ, पीककर्ज वितरणाची अडचणी आणि १ जूनपासूनचा नियोजित संप याबाबत शेतकरी कृती समितीतर्फे जिल्हा प्रशासनाला गुरुवारी (ता. २४) निवेदन देण्यात आले.  जिल्ह्यात कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना कागदोपत्री दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र पैसे शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात आलेले नाहीत. यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ तर मिळालेलाच नाही. यासोबत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मंजूर कर्जदराच्या निम्मेच कर्ज वितरणाचा निर्णय काही बॅंकांनी घेतला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून, त्यासंदर्भात शासनाने योग्य ती दखल घ्यावी. बोंड अळीग्रस्तांना मदत अजून मिळालेली नाही. परंतु काही तालुके वगळले आहेत. तसेच नुकसानभरपाई देताना पूर्वहंगामी किंवा बागायती क्षेत्र याचा विचार न करता सरसकट कोरडवाहू कापूस लागवड गृहीत धरण्याचा प्रकार शासनाने केला आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लागलीच कर्ज देणे अपेक्षित होते, परंतु खरीप हंगाम आला तरी कर्ज मिळालेले नाही. दीड लाखांवरील कर्जदार व इतरांना व्याजाची रक्कम भरायला बॅंकांनी सांगितले. नंतर व्याज माफ केले, पण हे व्याज पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्याची कार्यवाही केली जात नाही. नियमित कर्जदारांना कर्ज वितरण सुरू नाही. शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तर त्यास बॅंकांचे अधिकारी जबाबदार राहतील. शेतकऱ्यांना पुरेसा वित्तपुरवठा व इतर कार्यवाहीसंबंधी शासनाने योग्य त्या सूचना तातडीने द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीने केली. निवेदन देताना कृती समितीचे एस. बी. पाटील, विवेक रणदिवे, किरणसिंह राजपूत, अजित पाटील आदी उपस्थित होते.