मुंबई : ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) आगामी वर्षात या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन पुनर्वित्तपुरवठ्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच ग्राहक आणि शेतकरीहिताच्या दृष्टीने केलेल्या हमीभाववाढीला नाबार्डचा पाठिंबा असल्याचे सांगतानाच जिल्हा बँकांच्या जुन्या नोटांचा विषयही लवकरच मार्गी लावणार असल्याची माहिती नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. हर्ष भानवाला यांनी बुधवारी (ता. ११) पत्रकार परिषदेत दिली.  नाबार्डच्या आर्थिक स्थितीबाबत सांगताना डॉ. भानवाला म्हणाले, की नाबार्ड ही शून्य टक्के एनपीए असलेली वित्तसंस्था आहे. नाबार्डच्या ताळेबंदात गेल्या वर्षात १७ टक्क्यांची भरीव वाढ झाली असून, ताळेबंदाने ४ लाख कोटींवर झेप घेतली आहे. नाबार्डने कर्जपुरवठ्यातही १५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षात २८ फेब्रुवारीपर्यंत नाबार्डने कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल १० लाख ४६ हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिला आहे. गेल्या वर्षीचे उद्दिष्ट १० लाख कोटी रुपयांचे असताना त्याहूनही अधिकचा वित्तपुरवठा कृषी क्षेत्राला केल्याचे त्यांनी सांगितले.  सध्या दीडपट हमीभावावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर डॉ. भानवाला यांनी ग्राहक आणि शेतकरी हिताच्या दृष्टीने केलेल्या हमीभाववाढीला नाबार्डचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नाबार्डने आगामी वर्षात या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन पुनर्वित्तपुरवठ्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चालू वर्षी ऐंशी हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी नाबार्डमार्फत ६५ हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला होता, अशी माहितीही डॉ. भानवाला यांनी या वेळी दिली.