नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी आठ गावांचे अधिग्रहण करून हजारो आदिवासींना विस्थापित करण्यात आले. गेल्या सहा वर्षांत पुनर्वसित गावात कोणत्याही प्रकारची सुविधा देण्यात आली असून रोजगारही मिळाला नाही. खायला काहीच नसल्याने २७५ बालक, तरुण, महिलांचा भूकबळीने मृत्य झाला. यासाठी वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदचे राष्ट्रीय संयोजक प्रेमकुमार गेडाम यांनी रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

त्यांनी सांगितले, की २०१२ ला घाटगड, गुलरघाट, सोमठाण, केलापाणी, बारुखेडा, अमोना, नागरतास, सोमठाण खुर्द, मेळघाट आदी गावांतील जमिनी अधिग्रहन करण्यात आले. येथील १६८४ कुटुंबांना अकोला जिल्ह्यातील आकोट तालुक्‍यात पुनर्वसित करण्यात आले. जागा घेताना देण्यात आलेले आश्‍वासन पूर्ण करण्यात आले नाही. 

सर्व आदिवासींकडे पाच एकरपेक्षा जास्त जागा आहे. त्यांना पर्यायी जागा, नोकरी देण्यात आली नाही. पुनर्वसनाच्या ठिकाणी शाळा, रस्ते, पाण्याची कोणतीही सोय केली नाही. रोजगार नसल्याने येथील नागरिकांनी मूळ जागेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. नागरिक आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली. त्यानंतर वन विभागाचे कर्मचारी, पोलिस यांनी हजारो आदिवासी समोर असताना हवेत गोळीबार केला. त्यानंतर अश्रुधुराच्या नरकांड्या सोडल्या. पोलिसांच्या हल्‍ल्यात ३५ आदिवासी जखमी झाले तर १९ लोक बेपत्ता आहे. एका व्यक्तीला गोळीही लागली. आदिवासींनी नाही पोलिसांनी हल्ला केला. हे प्रकरण चिघळल्यावर वन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५८ कोटी ८२ लाख देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

तसेच एक एकर जमीन देण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. हे आम्हाला मान्य नसून प्रत्येक कुटुंबाला एक कोटी रुपये तसेच मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांना अधिकची मदत देण्याची मागणी केली. हे सर्व क्षेत्र अधिसूचित आहे. त्यामुळे पुवर्नसन होत असलेले ठिकाणही अधिसूचित करण्याची मागणी केली. या प्ररकणी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील पेंदूर, जिल्हाध्यक्ष प्रभूलाल परतेकी उपस्थित होते.