वर्धा ः पीकर्जासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून लागणारी कागदपत्रे तहसीलमार्फत थेट संबंधित बॅंक शाखेत पोचविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेत शेतकऱ्यांना सुखद धक्‍का दिला आहे. लॉकडाऊनमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लॉकडाऊनमुळे सातबारा, फेरफार पंजी दिली जात नव्हती. तर ऑनलाइन सातबारा देखील बॅंकेत ग्राह्य धरला जात नव्हता. पण आता कृषी कर्जाच्या कागदपत्रांसाठी होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेऊन प्रशासनाने शेतकऱ्यांची कागदपत्र परस्पर बॅंकेला कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी बॅंक प्रशासनाला आदेश देत कर्जाला पात्र शेतकऱ्याची नावे जिल्हा प्रशासनाला ईमेल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

याशिवाय बॅंकांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ नये म्हणून बॅंकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावात कर्मचारी पाठवून शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी अर्ज भरून घ्यावेत. जास्त गर्दी असणाऱ्या बॅंकेत असे करणे शक्‍य नसल्यास गावनिहाय्य शेतकऱ्यांना बोलवावे, असा निर्णयही घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना जागेच्या मूल्यांकन प्रमाणपत्राची गरज पडते, यापुढे असे प्रमाणपत्र मागण्यात येऊ नये, असे लीड बॅंक मॅनेजर यांनी बॅंकांना सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याच कागदपत्रांसाठी यापुढे शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

अशी आहे कार्यपद्धती प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या शाखांकडे पीककर्जासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बॅंक तहसील कार्यालयाच्या ईमेलवर पाठवेल. कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्‍यक सातबारा, आठ-अ, फेरफार पंजी, कच्चा नकाशा अशी कागदपत्रे संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या माध्यमातून संबंधित बॅंकेत पोचविली जातील. शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञा पत्रासाठी लागणारा मुद्रांक बॅंक उपलब्ध करून देईल.