नांदेड : शेतीपिकांच्या नुकसानीपश्‍चात भरपाई मिळावी, यासाठी लागू केलेली पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी नाही तर कंपनीसाठीच आहे का, असा सवाल शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे.  नांदेड जिल्ह्यात यंदा खरिपात सात लाख ७७ हजार हेक्टरवर पेरणी केली होती. परंतु अतिवृष्टी तसेच परतीच्या पावसामुळे पाच लाख ६५ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले. यामुळे जिल्ह्यातील सात लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना शासनाने सानुग्रह अनुदान दिले आहे. महसूल विभागाने शासनाकडे तसा अहवाल दिलेला असतानाही पीकविमा कंपनीने नांदेड जिल्ह्यातील साडेआठ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ७३ हजार शेतकऱ्यांना ६४ कोटींचा परतावा मंजूर केला आहे. परंतु जिल्ह्यातील नऊ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीकडे केंद्र व राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांनी पाच हजार कोटी रकमेचा भरणा केला आहे. असे असताना विमा कंपनी शेतकऱ्यांना हेतुपुरस्सर पीकविम्याच्या रकमेपासून डावलत आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असून विमा कंपनीला सरकार चराऊ कुरण उपलब्ध करून देत आहे. 

नुकसानग्रस्तांनी तक्रार दाखल करावी ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा नुकसानीचे दावे दाखल केले अशा अनेकांना अद्याप विमा मिळालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेली लिखित नोंद घेऊन संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तक्रारी दाखल कराव्यात. त्याची एक प्रत शेतकरी संघटनेकडे द्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रमुख शिवाजी शिंदे यांनी केले आहे. तसेच स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हा प्रमुख ॲड. धोंडिबा पवार यांच्याशी संपर्क साधावा. न्यायालयीन लढाई उभी केल्याशिवाय साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन एकत्रित लढा लढावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आले आहे.