नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देताना पीक विमा योजना ऐच्छिक केली आहे. कृषी कर्जावरील व्याज दरात केंद्राकडून दिली जाणारी सूट २ टक्‍क्‍यांवरून २.५ टक्के करण्यात आली आहे. ४५८८ कोटी रुपयांच्या डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, याचा फायदा ९५ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. दरम्यान, ईशान्य भारतातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेचा ९० टक्के प्रीमियम केंद्र सरकार देणार आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१९) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वाढत्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेमध्ये बदलाला मंजुरी दिली. आता ही योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असेल. पिकांचा विमा काढायचा की नाही, याचा निर्णय शेतकरी स्वतः करू शकेल. सरकारने दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४५८८ कोटी रुपयांच्या डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना धवलक्रांतीला नवा आयाम जोडणारी असेल. यामध्ये ९५ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असल्याचा दावा मंत्री जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केला.

याअंतर्गतच कृषी कर्जावरील व्याजदरात सूट २ टक्‍क्‍यांवरून वरून २.५ टक्के करण्यात आली आहे. यासाठी ११ हजार १८४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासोबतच, आर्थिक सुधारणांचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पन्न संघटनांची स्थापना करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. त्याअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत १० हजार कृषी उत्पन्न संघटनांची (एफपीओ-फार्म प्रोड्यूस ऑर्गनायझेशन) स्थापना केली जाईल. त्यासाठी ४४९६ कोटी रुपये खर्च येईल. मंत्रिमंडळाने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला.

दरम्यान, २२व्या विधी आयोगाच्या नियुक्तीला आणि सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) विधेयकाच्या मसुद्यालादेखील मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन विधेयकामध्ये महिलांच्या प्रजनन अधिकाराच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्राधिकरणाकडे नोंदणी सर्व उपचारपद्धतींच्या डॉक्‍टरांसाठी आणि तंत्रज्ञांसाठी आवश्‍यक असेल. तसेच केंद्रीय डेटाबेस तयार करणे, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर महामंडळाची स्थापना करणे या तरतुदीदेखील प्रस्तावित विधेयकात आहेत; तर नवा विधी आयोग सरकारला गुंतागुंतीच्या कायदेशीर मुद्‌द्‌यांवर सल्ला देईल.

त्या आयोगाचा कार्यकाळ यावर्षी ऑगस्टमध्ये संपुष्टात येत असून, मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतर नव्या विधी आयोगासाठी कायदा मंत्रालयातर्फे अधिसूचना काढण्यात येईल. नव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. तसेच, उघड्यावरील शौच प्रथेच्या मुक्तीसाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा दोनला मंजुरी मंत्रिमंडळाने आज दिली. ५२४९७ कोटी रुपये खर्चाची ही योजना २०१०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राबविली जाईल