पुणे ः राज्याच्या कृषी पतपुरवठा व्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आणखी एक पाऊल टाकले जात आहे. सोसायट्यांच्या समस्या व उपाय जाणून घेण्यासाठी एक अभियान हाती घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेने घेतला आहे. 

‘सहकाराला मारक ठरणारे कायदे बदलण्याची गरज’ या मथळ्याखाली शिखर बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांची मुलाखत १६ जानेवारीला ‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. या मुलाखतीमधील मुद्द्यांचे अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्वागत झाले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सहकारातील पदाधिकारी, सोसायट्यांचे (पॅक्स) संचालक व सभासद शेतकऱ्यांनी श्री. अनास्कर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी आपल्या समस्या सांगत अनेक मौलिक सूचनाही मांडल्या. 

‘‘सहकाराबाबत ‘अॅग्रोवन’मधून माझी मुलाखत प्रसिद्ध होताच ग्रामीण भागात एक मोठे मंथन सुरू झाले आहे. गावस्तरातून येणाऱ्या सूचनांचा ओघ, शेतकऱ्यांची सहकाराविषयीची आस्था पाहून मी चकित झालो आहे. शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोलाची भूमिका सोसायट्या बजावत आहेत. मात्र त्या धोरणात्मकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहेत. सोसायट्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज, कायदेशीर समस्या, सुधारणा, राजकीय व कायदेशीर अडचणी अशा विविध पैलूंवर मुलाखतीनंतर आमच्याकडे भरपूर माहिती येते आहे. हे मंथन वाया जाऊ नये, असा निर्धार मी केला आहे. त्यासाठी शिखर बॅंकेनेचे पुढाकार घेण्याचे ठरविले आहे. गरज भासल्यास मी राज्याच्या ग्रामीण भागाचा दौरादेखील करणार आहे,’’ असे श्री. अनास्कर यांनी सांगितले. 

दरम्यान, अडचणीतील जिल्हा बॅंकांच्या कार्यक्षेत्रात पतपुरवठा सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करावा, अशी संकल्पना श्री. अनास्कर यांनीच तीन वर्षांपूर्वी मांडली होती. अलीकडेच नाबार्डने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तसे पत्रदेखील राज्य शासनाला पाठविले आहे. 

सोसायट्यांसाठी राज्य सरकारचेही पाठबळ  ‘‘सहकार साखळीतील सर्वात महत्त्वाची कडी असलेल्या सोसायट्यांबाबत मी राज्यातील जाणकारांशी विस्तृत चर्चा केली आहे. तुम्ही पुढाकार घ्या, त्यासाठी राज्य सरकार पाठबळ देईल,’’ असे आश्‍वासन मला मिळाले आहे. त्यामुळे भविष्यात सोसायट्यांच्या मुद्द्यावर एक मोठी परिषददेखील घेण्याची शक्यता आहे,’’ असे श्री. अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे. शिखर बॅंक आता जिल्हा सोसायट्यांच्या समस्या व उपायांबाबत पहिल्या टप्प्यात थेट गावपातळीवर संपर्क साधणार आहे. राज्यभरातून सूचना व उपाय मागविले जातील. या सूचनांची छाननी करून उपयुक्त मुद्द्यांचे संकलन केले जाईल. ते पुढे राज्य सरकारसमोर मांडून चर्चा घडवून आणली जाईल. त्यानंतर कायदेशीर व धोरणात्मक सुधारणांसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.