पुणे: बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्काचा निर्णय रद्द करीत, जुन्या विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार देत निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, पुणे बाजार समितीची निवडणूक शेतकरी मतदारानुसार होत असल्याने बाजार समिती, शेतकरी आणि इच्छुकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.  पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार गेली १७ वर्षे प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळामार्फत सुरू आहे. सातत्याने विविध कारणांनी बाजार समितीची निवडणूक लांबविण्यात आली. या प्रकरणी काही कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने मार्च २०२० अखेर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश बाजार समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.  दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने महायुतीच्या सरकारने बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये १० गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय रद्द करत, पुन्हा जुन्‍या विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदारनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेत असताना, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने पुणे आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, प्राधिकरणाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे निवडणूक नक्की कोणाच्या नियमानुसार होणार याबाबत बाजार समिती, शेतकरी आणि निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी १५ जागांसाठी ५ गणांची आरक्षण सोडत देखील काढण्यात आली आहे. तर मतदारांची प्रारूप यादी १२ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या यादीवर सूचना हरकती होऊन यादी अंतिम होऊन २९ मार्च दरम्यान निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे  नियोजन निवडणूक प्राधिकरणाचे आहे.   प्रतिक्रिया गेली १७ वर्षे प्रशासक आणि प्रशासकीय राजवट असून, निवडणूक कोणत्याही पद्धतीने व्हावी, पण लवकर व्हावी. पुन्हा काही कारणांनी निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ नये. याबाबत शासनाने स्पष्टता आणावी. - विलास भुजबळ, अध्यक्ष, आडते असोसिएशन, माजी संचालक