मुंबई : राज्यातील तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या प्रकारचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमन, १९६३ मधील तरतुदीमधून नियमनमुक्त करण्याचा शासनाचा विचार अाहे. त्यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला व फळे थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री करण्यासाठी शासनाने भाजीपाला व फळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमन, १९६३ मधील तरतुदीमधून नियमनमुक्त केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील तृणधान्य व कडधान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा विचार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्य यांच्या नियमनमुक्तीमुळे या प्रकारच्या शेतमालाची राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये होणारी एकूण आवक, उलाढाल व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, बाजार समितीमधील व्यापारी, हमाल, मापाडी अशा इतर घटकांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि नियमनमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना होऊ शकणारा लाभ, नियमनमुक्तीमुळे ग्राहकांना मिळू शकणारा लाभ, किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होण्याच्या परिस्थितीत शासनाची अनुदान योजना लागू करण्यास येणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी याबाबत खात्याची जबाबदारी आदींचा, तसेच नियमनमुक्तीमुळे होणाऱ्या इतर परिणामांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.

समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास शासनाने ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. समितीमध्ये आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार संजय केळकर, पाशा पटेल, शिवाजी पाटील, अच्युत गांगणे, समाधान कणखर, प्रत्येकी एक बाजार समिती संघ, तसेच बाजार समिती प्रतिनिधी, दोन व्यापारी प्रतिनिधी आणि सदस्य सचिव म्हणून पणन संचालकांचा समावेश आहे.