नवी दिल्ली : सुरक्षित आणि परिणामकारक कीडनाशके विक्री, शेतकरी संरक्षण असे महत्त्वाचे मुद्दे असलेल्या ‘कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक २०२०’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे.  पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी (ता.१२) ही माहिती दिली. मंत्री जावडेकर म्हणाले, ‘‘कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक २०२० याच अधिवेशनात मंजूर झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्या मनमानी दराने शेतकऱ्यांना कीटकनाशके विकू शकणार नाहीत. नव्या कायद्याद्वारे १९६८ च्या मूळ कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार कीडनाशकांचे उत्पादन, आयात-निर्यात, किमतींची निश्‍चिती, साठवणूक, जाहिराती, वाहतूक व वितरणाच्या व्यवस्थापनाबाबतचे नवे नियम असतील. शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून वाचवून रास्त दरात कीडनाशके उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकार हे विधेयक आणणार आहे.’’ विद्यमान ‘कीडनाशके कायदा १९६८’ या ऐवजी नवे ‘कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक २०२०’ देशात लागू होण्याची शक्यता आहे. मंत्री जावडेकर म्हणाले,‘‘नव्या कायद्यानुसार कंपन्यांनी कीडनाशकाची जैविक क्षमता, सुरक्षितता, वापराविषयीच्या सूचना आणि साठवणूक करण्यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा याबाबत संपूर्ण माहिती देणे आवश्‍यक असेल.  दुय्यम दर्जाच्या किंवा बनावट कीडनाशकांमुळे पिकाला किंवा शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याकरिता शेतकऱ्यांस नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली.’’   ‘‘सर्व भाषांमध्ये व डिजिटल स्वरूपात कीडनाशकांसंदर्भातील सर्व माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असेल. जेणे करून शेतकऱ्यांना कीडनाशकांच्या वापरासंदर्भात योग्य निर्णय घेणे शक्य होईल. कीडनाशकांच्या जाहिरातीत कंपनीस कोणताही चुकीचा दावा करता येणार नाही. बनावट उत्पादनांमुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, याची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे,’’ असे मंत्री जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.  भारत हा आशियातील आघाडीचा कीडनाशक उत्पादक देश आहेत. देशांतर्गत बाजार पेठांत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांत कीडनाशकांचा सर्वाधिक वापर होतो.