उजनी. जि. लातूर: केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांचा प्रश्न अजून मार्गी लागला नसताना केंद्र शासनाने नुकतेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आणखी तीन निर्णय घेतल्याने या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्या अनुषंगाने येथील शेतकऱ्यांची पोरं संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते निर्णय मागे घेण्यासाठी विनंती करणारे जवळपास चार हजार पाचशे निवेदने गोळा केली आहेत. मंगळवारी (ता.१२) संघटनेचे अध्यक्ष अजिंक्य शिंदे यांनी ती निवेदने दिल्लीतील कृषी मंत्रालयात दाखल केली.  केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारपेठेत येण्याच्या वेळेस सोयाबीन पेंड आयातीस परवानगी दिली. त्यासोबतच सोयातेलवरील आयात शुल्कही कमी केले. तसेच आता सोयाबीन साठवणुकीवर मर्यादा लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील सोयाबीनचे भाव ११ हजारांवरून पाच हजारांवर आले आहेत. सगळीकडे सोयाबीनचा तुटवडा असताना या वेळी तरी शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु त्या आधीच सरकारने व्यापारी हित जोपासणारे निर्णय घेतले. सोयाबीनचे दर चांगले असतानाही त्याचा व्यापाऱ्यांनाच फायदा झाला. केंद्र शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणांचा शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसत आहे, असा आरोप करून मोदी सरकारने आपले हे तीन निर्णय मागे घ्यावेत, यासाठी येथील शेतकऱ्याची पोरं संघटनेचे अध्यक्ष अजिंक्य शिंदे यांच्या पुढाकाराने उजनी (ता. औसा) परिसरातील एकंबी, गुळखेडा, आंदोरा, वडजी, जायफळ, चिंचोली आदी गावांतून शेतकऱ्यांकडून निवेदने गोळा करण्यात आली होती. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांचे खासगी सचिव मुकेश कुमार बन्सल यांची भेट घेऊन तब्बल साडेचार हजार निवेदने त्यांना सादर करण्यात आली. संबंधित निर्णय मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली आहे.